सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : शेत शिवारात एकेकाळी सुबत्ता आणून शेतकऱ्यांचे आर्थिक राजधानी ठरलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक आता शेतकऱ्यांच्याच जीवावर उठली आहे. 'वन टाइम सेटलमेंट', वसुली करण्याच्या नावाखाली बळीराजाला लुटण्याचाच धंदा सुरू केला आहे. बँकेच्या या वृत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.
पशुधनाची खरेदी, विहीर खोदाई, पाईपलाईन, पीक कर्ज, शेतीचा विकास यासह कृषीपूरक उद्योगधंद्यासाठी कर्जपुरवठा करून एकेकाळी बळीराजाला अधिक बलवान ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने बनविले, तीच बँक आता थकीत कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या मुळावरच घाव घालत आहे. या बँकेच्या वृत्तीमुळे जगाचा पोशिंदा ऐन खरीप हंगामाच्या संगोपन काळात अडचणीत सापडला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज फेडले नाही, जे शेतकरी अल्पभूधारक होते आणि जे शेतकरी कर्जमाफीमध्ये सहभागी होऊन त्याचा लाभ घेतला, त्या शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेने आता कर्ज देणे टाळून त्या शेतकऱ्यांची नावे चक्क 'ब्लॅक लिस्ट' मध्ये टाकली आहेत. इतर बँकांही त्या शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे अशा शेतकऱ्यांची मोठी पंचायत झाली आहे.
जे शेतकरी सधन आहेत आणि ज्यांच्याकडे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे. त्या शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठीही अनेक नियमावली लावण्यात येत आहेत. यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणात अडचण होत आहे. या सगळ्या बाबीतून मार्ग काढत शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकांचा आसरा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्या बँका शेतकऱ्यांना आपल्या दारात उभेही करत नसल्याने त्यांची मोठी पंचायत होत आहे.
अतिवृष्टी, अनावृष्टी, नैसर्गिक प्रकोप, पिकावरील रोगराई, पडलेले धान्याचे दर या सगळ्या बाबींचा मारा सहन करत जगणाऱ्या शेतकऱ्याला या बँकांच्या प्रतापामुळे अश्रू अनावर झाले आहेत. कित्येक शेतकरी आपल्या दावणीतील जनावरे विकून तर काहींनी पत्नी, आई, मुलगी, सून यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र गहाण ठेवून प्रसंगी विकून बँकेचे कर्ज फेडत आहेत. तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचा तारणहार समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रशासनाच्या काळजाला मात्र, पाझर फुटेनासा झाला आहे.
शेतीची वाटणी झाली. त्याचे दस्तऐवज पण झाले. मात्र, मोजणी न झाल्याने एकाच उताऱ्यावर अनेकांची नावे आली. उताऱ्यावर क्षेत्राच्या आकड्याचा उल्लेख आहे. याच सामूहिक उतारावरील काही जणांची नावे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेसाठी सुचवण्यात आली आणि काही जणांची नावे मुद्दाम टाळण्यात आली. आता ते कर्ज संबंधित व्यक्तीच्या नावे तसेच आहेत. त्याच्या वसुलीसाठी मोठ्या प्रमाणात तगादा लावण्यात येत आहे. एकाच उताऱ्यावरील एकाची कर्जमाफी झाली आणि दुसऱ्याची झाली नाही. हा सगळा प्रकार गटसचिव, बँक इन्स्पेक्टर, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हातचलाखीमुळेच झाली की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
* मी गुरुनाथ गोविंदे. हालहळ्ळी अ. (ता. अक्कलकोट) येथील रहिवासी आहे. २०१६ मध्ये मी माझे कर्ज पुनर्गठीत केले. कर्जमाफी योजनेतील यादी पाठविली म्हणून बँकेने सांगितले. मी प्रत्यक्षात १ लाख रुपये कर्ज घेतले. नवे-जुने करत ते २०१६ पर्यंत दीड लाखांवर पोहोचले.
* कर्जमाफीवेळी १ लाख ८० हजार माझे कर्ज होते. मी वरचे ३० हजार भरायला तयार होतो; पण माझे यादीत नाव नाही म्हणून सांगितले. आता तीन लाख भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत. कोरोना काळात तर एक जीप भरून माझ्याकडे वसुलीसाठी बँकेचे अधिकारी आले होते. वसुलीसाठी दबाव टाकून, दमदाटी करून गेले. एवढ्यावरच न थांबता माझ्यासह अनेक शेतकऱ्यांची बदनामीही त्यांच्याकडून करण्यात आली.
* तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याची नियमावली असताना माझे दीड लाख कर्जाचे आता तीन लाख झाले आहे असे सांगून पैसे मागत आहेत.
* मी पाच लाख कर्जाची मागणी केली; पण माझी कमाल मर्यादा नाही. म्हणजे तुमची पात्रता नाही, तुम्ही नियमात बसत नाही, असे बँकेचे अधिकारी सांगत आहेत. माझे २६ एकर क्षेत्र असून मला फक्त दीड लाख कमाल मर्यादा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यांच्या नावावर चार-पाच एकर शेत आहे, अशा लोकांना पाच-पाच, सहा-सहा लाख कर्ज वाटले आहेत. बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी धोरणामुळे मूळ शेतकरी वंचित राहून नवे-जुने करण्यापुरतेच मर्यादित राहिला आहे.
* कर्जमाफी यादीत नाव आले नाही, ठीक आहे. मी मुद्दल भरण्यास तयार होतो, त्यावर दामदुप्पट व्याज आकारणी करून ज्यादा पैशाची मागणी बँकेचे अधिकारी करत आहेत. वेळोवेळी शाखेशी तडजोडीसाठी बोलावण्यात आले. पण मागणीत फरक नाही. परंतु, २०१६ पासून दुप्पट व्याज आकारणी करून ती कायद्यात बसवून वसुली करण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू आहे. जवळजवळ बँक शेतकरी बांधवांना लुटत असल्याचे या सगळ्या प्रकारावरून स्पष्ट होत आहे.
* कोरोना काळात शासन व रिझर्व्ह बँकने दिलेले आदेश जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने पाळले नाहीत. याबाबत अनेक शेतकऱ्यांचे कटू अनुभवही आहेत. मला कायदे, त्यातील पळवाटे, अधिकारी काेणती कारवाई करणार हेही माहित आहेत म्हणून मी बोलण्याचा धाडस करतोय. असे कित्येक शेतकरी आहेत. ते अधिकारी आणि बँक प्रशासनाला घाबरून तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत आहेत. प्रशासक शैलेश कोतमीरे यांनी अशा वृत्तीला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा, गुरुनाथ गोविंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
आळा घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा
७७४ कोटींची थकबाकी आहे. नोटिसा तर जाणारच. 'वन टाइम सेटलमेंट' साठी जे कोणी तयार असतील त्यांना सहकार्य करू. प्रत्येकांनी नियम पाळून शेतकऱ्यांचा राजवाडा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला गतवैभव प्राप्त करून द्यावे. मागच्या चुका पुढे होणार नाही, याची काळजी सगळ्यांनी घेऊ या. बँक प्रशासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. शेतकऱ्यांनीसुद्धा बँकेला जगवण्यासाठी प्रयत्न करावा. आता बँक सुस्थितीवर आहे. प्रशासन भविष्यात शेतकऱ्यांना भक्कम मदत देण्याच्या मानसिकतेत आहे.
– शैलेश कोतमिरे, (प्रशासक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक, सोलापूर )
हेही वाचलंत का?
