सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : माध्यमिक शाळांच्या अनुदान आवक-जावक नोंदवही गहाळप्रकरणी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागातील तत्कालीन पाच शिक्षणाधिकार्‍यांसह तत्कालीन तीन प्रमुख लिपिकांविरुद्ध सदर बझार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
संबंधित बातम्या :
बुधवारी (दि. 11) रात्री उपशिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विद्या शिंदे, जे. एस. शिवशरण यांच्या कालावधीतील कॅम्पमध्ये शाळांच्या टप्पा अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता दिलेली नोंदवही गहाळ आहे. त्यापुढील शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कालावधीतील रजिस्टर न आढळल्याने त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. उपशिक्षणाधिकारी नाळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तत्कालीन शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर, सुलभा वठारे, जावेद शेख, विद्या शिंदे, जे. एस. शिवशरण या पाच शिक्षणाधिकार्‍यांसह सुरेश किसन देवकर, राजेंद्र सोनकांबळे, मुदस्सर शिरवळ या प्रमुख लिपिकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीत त्या कालावधीतील कॅम्प नोंदवही, आवक-जावक नोंदवही आढळत नसल्याने तत्कालीन शिक्षणाधिकारी जावेद शेख, तृप्ती अंधारे, मारुती फडके यांनी तत्कालीन लिपिक सोनकांबळे, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक शिरवळ, लोकसेवा प्रशालेचे मुख्य लिपिक देवकर यांना 15 सप्टेंबर 2023 रोजी नोटिसा काढल्या होत्या.
शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल होण्यास पाच महिन्यांचा विलंब झाला आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी 24 एप्रिल 2023 रोजी दिलेली लेखी सूचना प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठी तब्बल 5 महिने 18 दिवस लागले. दरम्यान माध्यमिक शिक्षण विभागात जावेद महारुद्र नाळे व पुन्हा मारुती फडके असे तीन शिक्षणाधिकार्‍यांनी काम पाहिले. आवक-जावक नोंदवही गहाळ झाली आहे, परंतु गुन्हा दाखल होत अनेक शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या शालार्थ आयडीची प्रकरणे अडकली होती. अशा परिस्थितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे प्रकरणात ठाम भूमिका घेतल्याने या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे. यासाठी माध्यमिक शिक्षण अधिकारी फडके रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात ठाण मांडून होते. सदर बझार पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.
हेही वाचा :
