वरकुटे मलवडी : बापूसाहेब मिसाळ
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी सुरू असलेल्या धामधूम आणि नवीन आर्थिक वर्षाचे नियोजन यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा गुंतली असतानाच माण तालुक्यावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची टोळधाड आली आहे. माहिती अधिकाराच्या बदल्यात होणारी पैशाची मागणी पूर्ण करताना शासकीय कर्मचारी मेटाकुटीस आले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा सुळसुळाट झाला असून, यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.
शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी 'माहितीचा अधिकार' या कायद्याची निर्मिती झाली आहे. माहितीचा अधिकार लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यभर सभा, जनजागृती अभियान दौरा, उपोषण याद्वारे चळवळ उभी केली.
राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केल्यावर 11 ऑगस्ट 2003 पासून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा कायदा लागू झाला. पूर्वलक्षी प्रभावाने 2002 पासूनच कायदा लागू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यानंतर केंद्रसरकारने ऑक्टोबर 2005 मध्ये हा कायदा करुन सर्व देशभर हा कायदा लागू केला. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा म्हणजे जनतेच्या हातात मिळालेले शस्त्र आहे. त्याचा योग्य उपयोग करायचा ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. म्हणून या शस्त्राचा वापर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कासाठी, सुदृढ आणि निकोप लोकशाहीसाठी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, समाज, राज्य, राष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीच व्हावा, ही अपेक्षाही या अधिकाराच्या निर्मिती मागे आहे.
मात्र अपवाद वगळता या कायद्याने समाजातील टग्यांच्या हातात आयते कोलीत सापडल्याची परिस्थिती आहे. माहिती अधिकार हा समाजाच्या हितासाठी न वापरता याला आपल्या उदरनिर्वाहाचे तसेच एखाद्याला बदनाम करण्याचे, कोंडीत पकडण्याचे साधनच तथाकथित समाजसेवकांनी बनवले. ज्यांचा एखाद्या घटनेशी, कामाशी दुरान्वयेसुध्दा संबंध नसतो ते अशी माहिती नक्की का व कशासाठी मागतात हा मोठा प्रश्न आहे. एवढेच नव्हे तर जोपर्यंत आपला छुपा हेतू साध्य होत नाही तोपर्यंत हा प्रकार सातत्याने सुरु असतो. तसेच एखाद्याला मलिदा मिळाला की त्यांची साखळीच कामाला लागते.
सध्या माण तालुक्यात सोलापूर जिल्ह्यातील विशेषतः माळशिरस भागातील तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ते चारचाकी वाहनातून वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारताना दिसत आहेत. माहिती अधिकार अर्ज दिल्यानंतर तडजोडीच्या मुद्द्यावर हे कार्यकर्ते येत आहेत. त्यातून लाखापासून सुरुवात होवून दोन-चार हजार किंवा पेट्रोल-डिझेल खर्च तरी द्या इथपर्यंत तडजोड केली जात आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी भीक नको पण कुत्रे आवर या मानसिकतेतून या टोळधाडीच्या मागण्या पूर्ण करत आहेत.
