महापालिका निवडणुकीसंदर्भातील याचिकेवर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी ; लोकप्रतिनिधींचे लक्ष
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने विधिमंडळात विशेष कायदा पारीत करत नाशिकसह 18 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले असून, राज्य शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी (दि.21) महत्त्वपूर्ण सुनावणी होत आहे. यामुळे या सुनावणीकडे नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत आदेश दिल्यास अंतिम प्रभागरचना तसेच प्रवर्गनिहाय तसेच स्त्री-पुरुष आरक्षण जाहीर होऊन निवडणुकीची आगामी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर 25 एप्रिल रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 18 महापालिकांसाठी प्रारूप प्रभागरचनेची प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. त्याच वेळी राज्य सरकारने विधिमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा पारीत करत महापालिका निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहे. या अधिकारानुसार नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे कारण देत यापूर्वीच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या असून, त्यावर 7 एप्रिल रोजी सुनावणी झाल्यानंतर राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी मागितला होता. त्यामुळे आता दि. 21 एप्रिल रोजी होणार्‍या सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे. परंतु, सुनावणीपूर्वीच राज्य शासनाने संबंधित सर्वच महापालिका आयुक्तांना पत्र देत प्रभागरचना करण्याबाबत सूचना केली आहे. मात्र, ही सूचनाही अर्धवट असल्याने मनपा प्रशासन गोंधळात सापडले आहे.
21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत मनपा निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम प्रभागरचना जाहीर करून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षणवगळता सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर केले जाईल. त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातील.
.. तर निवडणुका पावसाळ्यानंतरच
निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 40 ते 45 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. गुरुवारी (दि.21) सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना या प्रकरणी पुढील तारीख दिल्यास निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होऊ शकतात. राज्य निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाल दिल्यास 31 मेपर्यंत निवडणुका घेता येऊ शकतात.