सातारा : माणदेशात अधिकार्‍यांच्या पाठबळाने वाळूची लूट
वरकुटे-मलवडी : बापूसाहेब मिसाळ
माण तालुक्यातून दररोज हजारो ब्रास खुलेआम वाळूचा उपसा होत आहे. अनधिकृत वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीस प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने माण-खटावचे उपविभागीय अधिकारी यांनी अनधिकृत वाळू उत्खनन व वाहतूक तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. वाळू उपसा होत असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी यांची कानउघडणी करुन कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, दुसर्‍या दिवशी वाळू व्यावसायिकांना ‘मंथली’ प्रत्येक वाहनाला एक लाख पाच हजार रुपये द्या आणि कितीही वाळू उपसा करा, असा फतवा काही कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी काढल्याने ही मोहीम ‘मंथली’साठी होती का? असा सवाल निर्माण झाला आहे. माण तालुक्यात महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने दररोज हजारो ब्रास वाळू उपसा होत आहे.
माण तालुक्यातील पळशी, वाकी, वरकुटे-म्हसवड, राऊतवाडी व शिरताव या महसूली गावात अनाधिकृत वाळू उपसा व बेकायदेशीर वाहतुकीबाबत बुधवार, दि. 9 फेब्रुवारी रोजी माण-खटावचे उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. पाहणी केलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा व बेकायदेशीर वाळू वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने अनाधिकृत वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, तलाठी व मंडल अधिकारी यांची कान उघडणी करुन कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, दुसर्‍या दिवशी म्हणजे गुरुवार (दि.10) सांयकाळी माण – खटाव उपविभागीय कार्यालयातून वाळू व्यावसायिकांना ‘मंथली’ संदर्भात आदेश दिला. दरमहा एका वाहनासाठी एक लाख पाच हजार रुपये द्या आणि महिनाभर कितीही वाळू उपसा करा. यामध्ये प्रांताधिकारी कार्यालय 40 हजार रुपये, तहसीलदार कार्यालय 40 हजार रुपये, तलाठी व मंडल अधिकारी 25 हजार रुपये असा दर ठरवून देण्यात आल्याचे काही वाळू व्यवसायिकांनी जाहीरपणे सांगितले.
माण तालुक्यात महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने दररोज बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. हा बेकायदेशीर वाळू उपसा दररोज शेकडो वाहनातून केला जात असला तरी कारवाई मात्र एखाद-दुसर्‍या वाहनावरच होत आहे. त्यामुळे या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दररोज शेकडो वाहनातून हजारो ब्रास वाळू उपसा केला जात असताना कारवाई फक्त एखाद्या वाहनावरच कशी काय होते. याचे नेमके गौडबंगाल काय आहे? या वाळू वाहतूक करणार्‍या शेकडो वाहनांना नेमके अभय कोणाचे? याचा तपास जिल्हाधिकारी करतील का? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारत आहे.
वाळू उपसा करणार्‍यांवर दिखाव्यासाठी कारवाई केलीच तर त्या कारवाईत जप्त केलेले वाहन हे रात्रीच मॅनेज करून सोडून दिले जाते. अथवा त्या वाहनांच्या बदल्यात अन्य दुसरे वाहन देऊन ते बदलण्याचे प्रकारही घडत आहेत. बेकायदेशीर वाळू उपशाला महसूल विभागाचे अभय दिले जात आहे. तसेच तोंड पाहून कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही होत आहे. ज्याची ‘मंथली’ ठरली नाही त्याच्यावर कारवाई केली जाते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे वाळू व्यावसायिक बोलत आहेत.
‘मंथली’त अडकले महसूल कर्मचारी?
माण तालुक्यातून होत असलेल्या वाळू वाहतुकीची ‘मंथली’ गोळा करण्यासाठी महसूल कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर त्यांच्या समवेत झिरो कर्मचारी मदत करीत असल्याने लाखो रुपयांची ‘मंथली’ वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते कर्मचार्‍यांच्या खिशात जाते. तहसील कार्यालयातील हालचालींवर लक्ष ठेवून वाहने पास करण्यासाठी काही युवक काम करीत असल्याने त्यांना ही या धंद्यातून चांगलाच मोबदला मिळत असल्याचे बोलले जात आहे..
प्रत्येक वाहनाचा दर ठरलेला
माण तालुक्यात सुरू असलेल्या वाळू उपशाला महसूल विभागाची साथ मिळत असल्याने या विभागाने वाळू उपशासाठी वाहनांचे दरपत्रक तयार केले आहे. ट्रक, ट्रॅक्टर व डंपरसाठी वेगवेगळे दर तयार करण्यात आले आहेत. त्यातून दरमहा लाखो रुपयांचा मलिदा या वाळू व्यावसायिकांकडून महसूल विभागाला मिळत असल्यानेच वाळूचे दर कडाडल्याचे चित्र आहे.