सातारा : पुढारी वृत्तसेवा

आभासी चलन व्यवहार सरकारच्या रडारवर आले आहे. करचोरी टाळण्यासाठी दडवलेल्या उत्पन्नातून तोट्याची वजावट आता मिळणार नाही. मात्र आयकर पोर्टलवरील त्रुटीबद्दल काहीही भाष्य करण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्प किती परिणामकारक असेल यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. इन्कमटॅक्सच्या बाजूने कोणतेही फारसे महत्त्वाचे बदल नाहीत. सामान्य जनतेची करमुक्त मर्यादा वाढवून मिळेल ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. त्यामानाने सहकार क्षेत्राला थोडाफार दिलासा दिला असल्याची प्रतिक्रिया सातारा जिल्ह्यातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

• वासोटा पर्यटन आजपासून बहरणार; कोरोना नियमांसह लसींचे डोस प्रमाणपत्र सक्तीचे

केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पावर सातारा जिल्ह्यातील तज्ज्ञांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. करसल्लागार अरुण गोडबोले म्हणाले, बेरोजगारीवर उपाययोजना, शेतकर्‍यांना हमीभावासाठी तरतूद, छोट्या व मध्यम उद्योगांना उत्तेजन, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विविध योजना, पोस्टऑफीसचे सक्षमीकरण, बँकिंग सुविधा, बँकिंग मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्याचबरोबर संरक्षण सामग्री, आयात कमी करणे, आत्मनिर्भरता आणण्याचा संकल्प, पायाभूत सुविधांमध्ये रेल्वे, जलमार्ग आणि हायवे या सर्वांच्या सुधारणांसाठी भरपूर तरतूद ही या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये म्हटली पाहिजेत.

• वासोटा पर्यटन आजपासून बहरणार; कोरोना नियमांसह लसींचे डोस प्रमाणपत्र सक्तीचे

पुढच्या वर्षीची आर्थिक तूट 6.4 टक्क्याच्या मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे तो यशस्वी होईल असे वाटते. इन्कमटॅक्सच्या बाजूने कोणतेही फारसे महत्त्वाचे बदल नाहीत. सामान्य जनतेची करमुक्त मर्यादा वाढवून मिळेल ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. त्यामानाने सहकार क्षेत्राला थोडाफार दिलासा दिला आहे.

• शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीभोवती पोलीस बंदोबस्त अशोभनीय

करसल्लागार एस. यु. कटारिया म्हणाले, अर्थसंकल्पात नेहमीप्रमाणेच रस्ते, वाहतूक, आरोग्य शिक्षण, संरक्षण, शेती या मूलभूत बाबींवर भर देतानाच पीएम गतिशक्ती, सेंद्रिय शेती, नागरी घरबांधणी, डिजिटल विद्यापीठे, पाच नद्यांचा जोड प्रकल्प, रेल्वेमध्ये पीपीपी, एलआयसी पब्लिक इश्यू, ई पासपोर्टस, डिजिटल रुपया, पोस्ट ऑफीसमध्ये सीबीएस इत्यादी योजना चांगल्या आहेत.

• कोल्हापूर मधील नाईट कर्फ्यू मागे

प्रत्यक्ष करामध्ये दोन वर्षांमध्ये वाढीव करांसह अपडेटेड रिटर्न, सहकारी संस्थांना एएमटी दर 18.5 टक्क्यांवरुन 15 टक्के करणे, कोव्हिड परिस्थितीमुळे स्टार्टअप्सची सवलत आणखी एक वर्षांनी वाढविणे आदी बाबी उत्तम आहेत. तसेच क्रिप्टोकरन्सी नफ्यावर 30 टक्के कर, डिजिटल अ‍ॅसेटस देणगीवर कर, अशा बाबींवर टीडीएस याबाबी नावीन्यपूर्ण आहेत. करचोरी टाळण्यासाठी दडवलेल्या उत्पन्नातून तोट्याची वजावट आता मिळणार नाही. मात्र, आयकर पोर्टलवरील त्रुटीबद्दल काहीही भाष्य करण्यात आलेले नाही.

• दहावी, बारावी परीक्षा : परीक्षेचा गोंधळ आवरा

प्रा. डॉ. विजय कुंभार म्हणाले, देशात अलीकडील काळात शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबरोबरच आभासी चलन म्हणजेच क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.देशात आभासी चलनास कायदेशीर मान्यता मिळालेली नसली तरी देशातील अनेक गुंतवणूकदार आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करुन फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आभासी चलनाच्या खरेदी व विक्रीमधून प्राप्त उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे.

• Water bill scam : 'त्या' कर्मचार्‍याची जाणार नोकरी; दाखल होणार गुन्हा

डिजिटल मालमत्ता ट्रान्सफरच्या व्यवहारावर तसेच डिजिटल करन्सी बक्षीस म्हणून दिली असेल तरी अशा व्यवहारावर आता सरळ 30 टक्के दराने टॅक्स भरावा लागणार आहे. क्रिप्टो करन्सी एक्सचेंजद्वारे अशा उत्पन्नावरील टीडीएस कसा केला जाणार त्यासाठी मापदंड काय असतील अशा अनेक बाबींच्या तपशिलाची प्रतीक्षा आहेच एक मात्र नक्की आहे की आभासी चलन व्यवहार सरकारच्या रडारवर आले आहे.

• Under-19 World Cup : भारताने ऑस्ट्रेलियाला हरवत फायनलमध्ये प्रवेश

प्रा. डॉ. अनिलकुमार वावरे म्हणाले, वाढती बेकारी, उच्चांकी महागाई, खासगी गुंतवणुकीचा अभाव अशा कसोटीच्या काळात डिजिटलीकरण, पायाभूत सुविधा निर्मिती या दोन घटकांवर मुख्यत्वे भर देणारा हा सरकारी अर्थाच्या संकल्पाच्या वास्तवातील प्रवास अर्थव्यवस्थेला कुठे, कसा घेवून जाईल हे येणार्‍या आर्थिक वर्षाचा काळच सांगणार आहे. अ‍ॅड. पी. एल. सोनपटकी : अर्थसंकल्पात आयकर रचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. आयकर विवरण भरल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्याची मुदत दोन वर्षे करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा करदात्यापेक्षा आयकर विभागाला होणार आहे.

• आधार केंद्र बंद असल्याने गैरसोय

aकारण सध्या, आयकरदात्यांच्या लहान मोठ्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची अचूक माहिती आयकर विभागाकडे उपलब्ध असते. ही माहिती करदात्याच्या वार्षिक माहिती अहवाल (अखड) मध्ये दिसते. ती सर्व माहिती विवरणपत्रात दाखवणे बंधनकारक आहे. त्यातील काही माहिती न दाखवल्यास करदात्यावर दुरुस्ती विवरण दाखल करण्याची वेळ येवू शकते. सामान्य करदात्यांना सवलतीसाठी वाट पाहावी लागेल, असे दिसते.

नवीन भारताच्या अमृत काळाची ब्ल्यू प्रिंट

ज्येष्ठ अर्थविषयक अभ्यासक श्रीराम नानल यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-2023 मध्ये नवीन भारताच्या अमृत काळाची ब्ल्यू प्रिंट मांडली असल्याचे म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पात तीन कोटी परिवारांना नळाने पिण्याचे पाणी पुरविले जाणार असून, त्यासाठी 60 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचा सुपरिणाम दुर्बल घटकांच्या आरोग्यावर निश्चितच होईल.

2 लाख अंगणवाड्या सक्षम करणारी तरतूद ग्रामीण विकास क्षेत्रात दूरगामी परिणाम घडवील. प्रधानमंत्री आवास योजनेत या अर्थसंकल्पात 80 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही तरतूद गरीब वर्गाला आत्मसन्मान आणि आत्मभान देईल. देशातील पोस्ट सेवेत आमूलाग्र बदल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच देशातील 75 निवडक जिल्ह्यात 75 डिजिटल बँक स्थापन होतील. तसेच नियमांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येणार असून, चौदाशे 86 जुने व कालबाह्य कायदे रद्द होतील.

ग्रामीण भागात जलद आणि स्वस्त ब्रॉडबँड सेवा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयकरा मधील मेडिक्लेमची वजावट मर्यादा वाढविणे गरजेचे होते. कर रचनेत कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही हे अपेक्षितच होते. परंतु, केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची 15 लाखांची मर्यादा वाढवली असती तर ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळाला असता. समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, शिक्षित भारत, सुरक्षित भारत करण्याचा रोड मॅप दाखवणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया श्रीराम नानल यांनी दिली.