सांगली : कोणाच्या मनात ‘उकळ्या’: काहींच्या पोटात ‘गोळा’

सांगली ; संजय खंबाळे : 'शिंदे-फडणवीस' सरकारने बुधवारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या नव्या प्रभाग रचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या आरक्षण सोडतीनंतर सुखावलेल्या इच्छुकांच्या पोटात 'गोळा' आला आहे. तर आरक्षणाचा फटका बसून निराश झालेल्या इच्छुकांमध्ये आनंदाच्या 'उकळ्या' फुटल्या आहेत. या निर्णयामुळे भाजपात 'आनंदधारा' कोसळत आहेत. राष्ट्रवादी, काँग्रेसमध्ये मात्र चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत.

सन 2017 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या झालेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे 60 गट होते. तर पंचायत समितीचे 120 गण होते. मात्र, लोकसंख्या, मतदार वाढल्याने महाविकास आघाडीच्या सरकारने प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जि. प. चे 68 गट आणि पं. स. 136 गणांची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र ही रचना सोयीस्कर केल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे.

दरम्यान, 'शिंदे-फडणवीस' सरकारने 2017 मधील प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नेतेमंडळींसह सर्वसामान्यांतून उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

पुन्हा 'इन, ऑऊट'चा खेळ

दि. 28 जुलैरोजी मतदारसंघाची आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यामध्ये जिल्ह्यातील अनेक दिग्गजांचा पत्ता कट झाला होता. काही जणांना लॉटरी लागली होती. आरक्षण सोडतीनंतर सर्वंच पक्षाचे नेते आणि इच्छुक जोमाने तयारीला लागले होते. त्यादृष्टीने सोशल मीडियावर भाऊ, अण्णा, आप्पा, दादा यांचे स्टेटस झळकत होते.

तसेच यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत होते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे अनेकांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. जुन्याच रचनेनुसार निवडणुका झाल्या तर राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. तसेच परत आरक्षण सोडत निघाली तर अनेक इच्छुकांसाठी उघडलेली संधीची दारे पुन्हा बंद होऊ शकतात, तर काहीजणांना संधी मिळू शकते.

पुन्हा प्रभागनिहाय व्यूहरचना

गेल्या आठवड्यात झालेल्या आरक्षण सोडतीनंतर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेनेसह विविध पक्षांनी मिनीमंत्रालयावर कब्जा करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. यातून प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांची जिल्ह्यात वर्दळ वाढली होती. अनेक कार्यक्रमांना ते हजेरी लावत होते. मात्र, आता सर्वंच राजकीय पक्षांना पुन्हा नव्याने जुळवाजुळवी करावी लागणार आहे.

दरम्यान, सन 2017 मधील पंचवार्षिक निवडणुकीत 26 जागा मिळवून भाजपाने इतिहासात प्रथमच घटक पक्षांच्या मतदीने मिनी मंत्रालय काबीज केले होते. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी, काँग्रेसला धोबीपछाड बसला होता. त्यामुळे जुन्या प्रभाग रचनेचा भाजपाला फायदा आणि राष्ट्रवादी, काँगे्रसला फटका बसण्याचा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत.

प्रशासनावर पुन्हा ताण

जिल्हा प्रशासनाने जि. प., पं. स. नव्या रचनेनुसार प्रभाग निश्चित केले आहेत. प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. या प्रक्रियेसाठी आर्थिक खर्च झाला होता. मात्र, जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक झाली तर प्रशासनावर पुन्हा कामाचा ताण येणार आहे. तसेच यासाठी पुन्हा आर्थिक खर्च होणार आहे. त्यामुळे राजकीय सोयीसाठी शासनाने पैसे आणि कर्मचार्‍यांना का राबविले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाकडे नाही अधिकृत माहिती

'शिंदे-फडणवीस' सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आदेश गुरुवारी सायंकाळपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे आला नव्हता. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल अधिकृत महिती नसल्याचे सांगण्यात आले.

निवडणूक आयोग न्यायालयाकडे मागवू शकते मार्गदर्शन : अ‍ॅड. मुळीक

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार कार्यक्रमाची घोषणा झाली. आरक्षण सोडत झाली. मात्र, 'शिंदे-फडणवीस' सरकारने 2017 मधील प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. असा निर्णय झाला असेल तर निवडणूक आयोग या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाकडे मार्गदर्शन मागवू शकते, अशी माहिती अ‍ॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी दिली.

काय राजकारण, काय निवडणूक सगळा नुसता खेळच

कोरोना, महापूर, ओबीसी आरक्षण अशा विविध कारणांवरून जि. प., पं.स. निवडणूक पुढे गेली होती. त्यानंतर कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र, आता सरकारच्या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या तयारीवर सध्यातरी पाणी ओतल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागात पार, कट्ट्यांवर, चौका-चौकात, गल्ली-बोळात 'काय राजकारण, काय निवडणुका, सगळाच खेळ', अशी खरमरीत प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

भाजपवर कृपाद़ृष्टी असणार्‍या नेत्याची भूमिका महत्त्वाची

जि. प. आजपर्यंत राष्ट्रवादी व काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र, 2017 मध्ये कधी नव्हे ते पहिल्यांदा भाजपाने 26 ठिकाणी कमळ फुलवले. एका बड्या नेत्याला भाजपपेक्षा काँग्रेस नंबर एकचा शत्रू वाटत होता. याच नेत्यांच्या कृपादृष्टीने भाजपची सत्ता आली होती. परिणामी त्यांच्या पक्षाला फटका बसला होता. त्यामुळे यावर्षीच्या निवडणुकीत या नेत्याची भूमिका असणार हे महत्त्वाचे असणार आहे.

हेही वाचा

सांगली

आरक्षण सोडत

सांगली : कोणाच्या मनात ‘उकळ्या’: काहींच्या पोटात ‘गोळा’

संबंधित बातम्या