कोल्हापूर : वाढीव संचालक घेण्याचे अधिकार अधिमंडळाच्या हातात
कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठी आणखी चार संचालकांच्या जागा घेण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या चार जागा तातडीने घ्यावयाच्या की अडीच वर्षांनंतर, याबाबत संचालक मंडळाला विचार करावा लागणार आहे. या जागा तातडीने घ्यावयाच्या झाल्यास बँकेला निवडणूक घ्यावी लागेल, त्यासाठी निवडणुकीचा मोठा खर्च करावा लागेल. यामुळे संचालक मंडळ कोणता निर्णय घेणार, याकडे संचालक होण्यासाठी संधी शोधणार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सहकार कायदा कलम 73 मधील बदलानुसार अ गटातील संघीय संस्थांच्या संचालक मंडळाची संख्या 21 वरून 25 पर्यंत करता येणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळात आणखी 4 जागा वाढू शकणार आहेत; पण या चार जागा घेण्यासाठी बँकेच्या पोटनियमात बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या विषयास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय होऊ शकतात.
अधिमंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला सत्तेवर येऊन 7 महिने झाले आहेत. नवीन चार जागा घेण्यासाठी हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे (अधिमंडळ) ठेवला जाणार आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा ठराव विभागीय सहनिबंधकांच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर पोटनियमानुसार या चार जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. पहिली अट म्हणजे अडीच वर्षांच्या आता नवीन संचालक स्वीकृत म्हणून घेता येत नाहीत, त्यातूनही घ्यावयाचे झाल्यास निवडणुका घ्याव्या लागतील, यासाठी बँकेला 25 ते 30 लाख रुपये खर्च करावा लागेल, अडीच वर्षांनंतर जर हे संचालक घ्यावयाचे झाल्यास यापुढे दोन वर्षे थांबावे लागणार आहे.
इच्छुकांना राहावे लागणार आशेच्या हिंदोळ्यावर
सध्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी शासनाकडून हालचाली सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर नेते मंडळींना आपला मतदारसंघ, गट आणि पक्षाची मजबूत बांधणी करावी लागणार आहे. यामुळे वजनदार कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी या नवीन जागा सत्ताधारी आणि नेते मंडळींसाठी संधी आहेत; पण कोणाला बँकेत संधी द्यायची व कोणाला थांबवायचे, यासाठी नेत्यांना युक्त्या-क्लृप्त्या करत राहावे लागणार आहे.