विटा : ज्यांना टेंडर मिळाले नाही, त्यांच्या रागातून कदाचित अशी टीका होत असावी. एकतर्फी टीका, आरोप, खोटे-खरे हे सर्व ज्या दिवशी काम पूर्ण होईल, त्या दिवशी जनताच ठरवेल, असे सांगत विटा बसस्थानकात विमानतळाच्या धर्तीवर आधुनिक सुविधा देणार; असे सडेतोड उत्तर आमदार सुहास बाबर यांनी विरोधकांना दिले.
सांगली जिल्ह्यातील विटा आगारासाठी राज्य शासनाकडून पाच नवीन एस टी बसेस मिळाल्या आहेत. येथील नवीन बस स्थानकाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून, हे बसस्थानक भविष्यात जिल्ह्यातील सर्वोत्तम आणि आधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज असे केंद्र ठरणार आहे. सुमारे अडीच एकर जागेत साकारल्या जाणाऱ्या या बसस्थानकाची मुख्य इमारत १७ हजार स्क्वेअर फूट इतकी भव्य असून, तिचे स्वरूप विमानतळाच्या धर्तीवर विकसित केले जात आहे. पूर्वीच्या १४ प्लॅटफॉर्मऐवजी आता १७ प्रशस्त प्लॅटफॉर्म उभारले जात असून, त्यापैकी ९ प्लॅटफॉर्म या महिनाअखेरीस प्रवाशांच्या सेवेसाठी खुले होणार आहेत, तर उर्वरित काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण होईल.
या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसाठी ‘पिकअप अँड ड्रॉप’ची विशेष व्यवस्था, रिक्षांसाठी स्वतंत्र थांबा, आणि दुचाकी-चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग ची सोय केली आहे. सुरक्षेचा विचार करता बसस्थानकात ९ मीटरचे स्वतंत्र प्रवेशद्वार आणि ९ मीटरचे स्वतंत्र निर्गमन द्वार उभारले जात आहेत, ज्यामुळे अपघातांना आळा बसेल. तसेच, दत्त मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बस वाहतुकीचा त्यांना अडथळा होऊ नये म्हणून मंदिराकडे जाणारा मार्गही स्वतंत्र ठेवण्यात आला आहे. संपूर्ण परिसर हायवे दर्जाच्या M40 ग्रेडच्या काँक्रिटीकरणाने सज्ज होणार असल्याने, प्रवाशांना चिखल आणि खड्ड्यां च्या त्रासातून कायमची मुक्तता मिळणार आहे.
एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या इमारतीत १६ फूट बाय १६ फुटांचे १६ व्यावसायिक गाळे आणि पहिल्या मजल्यावर दोन मोठे हॉल बांधण्यात आले आहेत. प्रवाशांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी पहिल्या मजल्यावर महिला प्रवाशांसाठी हिरकणी कक्ष, पोलीस चौकी, कर्मचारी विश्रांती गृह आणि आगार व्यवस्थापकांचे निवासस्थानही असेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्र्यांच्या विशेष सहकार्यातून या प्रकल्पासाठी सांगली जिल्ह्यातील कोणत्याही बसस्थानकापेक्षा सर्वाधिक निधी उपलब्ध झाला आहे. दरम्यान, बसस्थानकाच्या कामाला होणाऱ्या विलंबामुळे विरोधकांनी केलेल्या टीकेला आमदार सुहास बाबर यांनी अतिशय सडेतोड उत्तर दिले आहे. टीका ही आपल्याला अधिक जोमाने काम करण्याची प्रेरणा देते, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांच्या एकतर्फी टीकेची दखल घेतली.
कामाच्या दर्जाशी तडजोड करता येत नाही, कारण काँक्रिटीकरणासाठी ‘क्युरींग पिरियड’(सुकण्यासाठीचा काळ) महत्त्वाचा असतो, असे बाबर यांनी स्पष्ट केले. तसेच, टेंडर प्रक्रिया ही २०२१ पासून पारदर्शकपणे राबवण्यात आली होती. ९ जणांनी टेंडर भरले होते, त्यापैकी ज्यांना काम मिळाले नाही, त्या रागातूनच त्यांनी ही टीका होत असावी, असा दावा काम पूर्ण झाल्यावर जनताच कामाचा दर्जा ठरवेल, असेही आमदार बाबर यांनी ठामपणे सांगितले. बसस्थानकासोबतच एकंदरीत, विटा बसस्थानकाच्या या प्रकल्पा मुळे केवळ प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार नसून, शहराच्या विकासालाही एक नवी दिशा मिळणार आहे. यावेळी मनीषा बागल, राजाभाऊ शिंदे, उत्तमराव चोथे, विनोद गुळवणी, महेश घोरपडे,प्रकाश बागल,दिलीप किर्दत यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.
डिजिटल प्लेक्स ऐवजी युनि-पोलर’ सुंदर स्ट्रक्चर्स उभारू : आ. बाबर
आमदार बाबर यांनी विटा पलिकेच्या डिजिटल बोर्ड बंदी बाबत विचारले असता ते म्हणाले, आम्ही शहराच्या विद्रुपीकरणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या अनधिकृत डिजिटल फ्लेक्सबाजीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. हा ‘डिजिटल दहशतवाद’ आहे. नवीन धोरण निश्चित होईपर्यंत नवीन बोर्ड्स लावण्यावर बंदी घातली आहे. भविष्यात शहरात वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी ‘युनि-पोलर’ सुंदर स्ट्रक्चर्स उभारण्याचे आमचे नियोजन आहे असेही आमदार बाबर यांनी सांगितले.
पावसाळ्यात नदीचे पाणी गढूळ होणे स्वाभाविक असले, तरी फिल्ट्रेशन प्लांट बंद असताना अशुद्ध पाणी शहराला पुरविणे ही गंभीर प्रशासकीय चूक होती, अशी स्पष्ट कबुली आमदार सुहास बाबर यांनी दिली. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून विटा शहरात गढूळ व जंतुमिश्रित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर आमदार बाबर यांनी पालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
"एक दिवस पाणीपुरवठा झाला नाही तरी चालेल; मात्र अशुद्ध पाणी नागरिकांपर्यंत पोहोचता कामा नये," असे सांगत त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले. भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रशासनाला अधिक दक्ष राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
