जयंत धुळप
रायगड: सात बेटांची सप्तरंगी मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. यालाच जाेडून ठाणे खाडीलगतचा विशाल प्रदेशात तयार झाली झालेल्या नागरीकरणाला नाव मिळाले नवी मुंबई. आता पुढे जाऊन घारापुरी बेट ते अलिबाग पर्यटन नगरी आणि दुसऱ्या बाजूला कर्जत, खाेपाेलीचा सह्याद्रीचा प्रदेश मिळून नवे महानगर आकारास येत असून ती तिसरी मुंबई म्हणून ओळखली जाणार आहे. यामध्ये जेएनपीए बंदर ते दिघी पाेर्ट पर्यंतचा सुमारे ९० कि.मी.चा परिसर विकसित हाेणार आहे.
तिसरी मुंबई ही पहिल्या दाेन मुंबई एवढीच किंवा त्याहून आकाराने माेठी आणि जलवाहतूक, विमान वाहतूक, पर्यटन केंद्र, एज्युसिटी व मेडिसिटी अशा पंचविकासाच्या तत्त्वावर विकसित हाेणार आहे.
या तिसऱ्या मुंबईच्या एकूण विकास कक्षा या औद्याेगिकीकरणाशी जाेडलेल्या आहेत. अलिबाग-विरार काॅरिडाॅर हा तिसऱ्या मुंबईतून पालघर जिल्ह्यात विस्तारणार्या चाैथ्या मुंबईस जाेडणार आहे; तर दिघी-मुंबई काॅरिडाॅर हा तिसऱ्या मुंबईतून पहिल्या मुंबईला जाेडला जात आहे. त्यामुळे पहिली मुंबई ते तिसरी मुंबई अशी नवी कनेक्टिव्हिटी यातून निर्माण हाेत आहे.
जागतिक वारसास्थळ घारापुरी पुरातन लेणी, खांदेरी-उंदेरी किल्ला, किहीम येथील आंतरराष्ट्रीय डाॅ. सलीम अली पक्षी संशाेधन केंद्र आणि अलिबाग-मुरुड सारखा पर्यटन किनारा नव्या पायाभूत सुविधांनी विकसित हाेत आहे. तिसऱ्या मुंबईचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे सिंगापूरच्या धर्तीवर रस्त्यांची नवी कनेक्टिव्हिटी माथेरानच्या थंड हवेच्या ठिकाणापासून मुरुडपर्यंतच्या जागतिक पसंतीच्या पर्यटन स्थळांपर्यतच्या सर्व ठिकाणी असणार आहे.
‘कर्नाळा-साई-चिरनेर न्यू टाऊन’ नव्या शहराचे नाव
सात बेटांवर वसलेल्या मूळ मुंबईपासून दूर, रायगड जिल्ह्याच्या अत्यंत मोक्याच्या परिसरात हे नवे जागतिक दर्जाचे शहर साकारत आहे. या प्रकल्पाला अधिकृतपणे ‘कर्नाळा-साई-चिरनेर न्यू टाऊन’ असे नाव देण्यात आले आहे. सुमारे ३२४ चौरस किलोमीटर एवढ्या विस्तीर्ण क्षेत्रावर हे शहर साकारत असून यात उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील एकूण १२४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
उभारणीला वेग
मुंबई व नवी मुंबईच्या यशानंतर आता रायगड जिल्ह्याच्या दारात राज्याची नवी आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या ‘तिसरी मुंबई’च्या उभारणीला वेग आला आहे. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी शहराच्या पहिल्या टप्प्याचा विकास आराखडा म्हणजेच मास्टरप्लॅन तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सिंगापूरमधील जगप्रसिद्ध ‘सरबाना जुरॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीला अधिकृत सल्लागार म्हणून मंजुरी दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यासाठी कोट्यवधींचा निधी
जानेवारी महिन्यात एमएमआरडीए आणि सिंगापूरच्या कंपनीमध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली होती. आता राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने या मास्टरप्लॅनला अधिकृत मंजुरी दिल्याने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ११ कोटी ८९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतर पुढील नियोजनासाठी २३ कोटी १२ लाखांची तरतूद केली जाणार आहे.
