

Mumbai Job Advertisement Controversy: मुंबईतील एका उच्चपदस्थ नोकरीच्या जाहिरातीमुळे सोशल मीडियावर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. नोकरी शोधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध झालेल्या एका जाहिरातीत विशिष्ट भाषिक समुदायातील उमेदवारांनाच अर्ज करण्याची अट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे रोजगार प्रक्रियेत भाषिक भेदभाव होत असल्याचा आरोप होत असून या प्रकरणामुळे मराठी विरुद्ध गुजराती-मारवाडी असा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे.
हे प्रकरण मुंबईतील एका कंपनीसाठी सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. अहमदाबादस्थित एका रिक्रूटमेंट एजन्सीने वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि अकाउंट्स-फायनान्स विभागातील पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या पदांसाठी वार्षिक 20 ते 25 लाख रुपयांचे वेतन देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र जाहिरातीतील एका अटीने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या स्क्रीनशॉटनुसार, संबंधित पदांसाठी "फक्त गुजराती किंवा मारवाडी उमेदवारांनी अर्ज करावा" असा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. नोकरीचे ठिकाण मुंबई असताना अशा प्रकारची अट का ठेवण्यात आली, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
यावरून मराठी युवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. "मुंबईत नोकरी आणि पात्रतेमध्ये विशिष्ट भाषिक समुदायाचा उल्लेख, हे योग्य आहे का?" असा प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जात आहे. काहींनी याला रोजगार क्षेत्रातील अप्रत्यक्ष भेदभाव असे म्हणले आहे.
वाद वाढल्यानंतर संबंधित भरती एजन्सीने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे काम विविध कंपन्यांसाठी योग्य उमेदवार शोधणे हे आहे. अनेक वेळा कंपन्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार किंवा ग्राहकांशी संवाद साधण्याच्या गरजेनुसार विशिष्ट भाषा जाणणाऱ्या उमेदवारांची मागणी केली जाते. त्यानुसारच जाहिराती तयार केल्या जातात.
एजन्सीने असेही स्पष्ट केले की, त्यांच्या माध्यमातून भरती होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये विविध राज्ये, भाषा आणि समाजातील कर्मचारी काम करतात. त्यामुळे कोणत्याही समुदायाला वगळण्याचा किंवा भेदभाव करण्याचा हेतू नसून, संबंधित पदाच्या गरजेनुसार भाषा कौशल्याचा विचार करण्यात आला होता.
मात्र हे स्पष्टीकरण अनेकांना पटलेले नाही. भाषेचे ज्ञान आवश्यक असल्यास ते स्पष्टपणे नमूद करता आले असते, पण विशिष्ट समाजातील उमेदवारांनाच अर्ज करण्यास सांगणे योग्य नाही, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
या प्रकरणामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये समानता, भाषिक ओळख आणि खासगी क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेतील निकष यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक शहरात अशा प्रकारच्या जाहिरातींमुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर येत आहेत.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या जाहिरातीविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून संबंधित कंपनी आणि भरती एजन्सीवर कारवाई करण्याची मागणीही काही जणांकडून करण्यात येत आहे. या वादाचे पुढे काय परिणाम होतात आणि संबंधित प्लॅटफॉर्म किंवा प्रशासन याबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे.