सांगली: पुढारी वृत्तसेवा
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय कुरघोड्या आणि कायदेशीर लढाईला आज वेगळे वळण मिळाले. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने आगामी विधानसभा निवडणुकांचे कारण पुढे करत या भरती प्रक्रियेला दिलेल्या स्थगिती आदेशाला माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने स्थगिती दिली . न्यायालयाने बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ववत आणि अत्यंत सुरळीतपणे चालू ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
दरम्यान यामुळे, अर्ज केलेल्या हजारो बेरोजगार तरुण-तरुणींना आणि बँकेच्या संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे, भरती प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आणि राज्य सरकारला हा मोठा कायदेशीर झटका मानला जात आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, राज्य सरकारने सहकार विभागामार्फत ठराविक कंपनीमार्फतच भरती करावी, असे आदेश काढले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करत बँकेचे चेअरमन मानसिंगराव नाईक आणि संचालक मंडळाने 'आयबीपीएस' या नामांकित संस्थेमार्फत पारदर्शक पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बँकेने जाहिरात प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून अर्ज मागवले होते. या भरतीसाठी सुमारे १४, हजारावर उमेदवारांनी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली असून, ५,००० हून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत.
असे असतानाच, अचानक २ जुलै रोजी राज्याच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने आगामी निवडणुकांचे कारण पुढे करत, ही भरती प्रक्रिया निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत स्थगित करण्याचा आदेश जारी केला होता. यामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो परीक्षार्थींमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
शासनाचा हा स्थगिती आदेश अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत, बँकेचे चेअरमन मानसिंगराव नाईक आणि सर्व संचालक मंडळाने उमेदवारांच्या हितासाठी तातडीने कायदेशीर पाऊल उचलले. शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे रिट याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
या याचिकेवर आज न्यायालयात तातडीने सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, सहकार विभागाचा तो स्थगिती आदेश बाजूला सारला आणि सांगली जिल्हा बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया विनाअडथळा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुरेल शहा, ॲड. ए. आर. देशमुख आणि ॲड. उमेश माणकापुरे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली.
जिल्हा बँकेच्या या नोकरभरतीवरून गेल्या काही दिवसांपासून सांगलीच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार रस्सीखेच सुरू होती. भरती प्रक्रिया रखडवण्यासाठी पडद्यामागून काही राजकीय नेत्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक दिलाशामुळे नोकरीची वाट पाहणाऱ्या हजारो उमेदवारांना, बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार मानसिंगराव नाईक आणि संचालक मंडळाच्या कायदेशीर लढ्याचे व तत्परतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या आदेशानंतर आता बँकेची आयबीपीएस मार्फत होणारी परीक्षा नियोजित वेळेत आणि सुरळीत पार पडण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असल्याचे मानले जात आहे
शासनाच्या स्थगिती आदेशामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेने भरती प्रक्रियेत अर्ज करण्याची मुदत दोन दिवसांनी वाढवली असून आता १० जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.
या भरती प्रक्रियेत ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या उमेदवारांच्या सोयीसाठी बीड आणि अकोला या ठिकाणी नवीन परीक्षा केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उमेदवारांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता निर्भीडपणे अर्ज करावेत, असे आवाहन बँकेतर्फे करण्यात आले आहे.
