दिलीप शिंदे
ठाणे: ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह नांदेड, यवतमाळ राज्यातील 13 बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासंबंधीचे दैनिक पुढारीने दिलेले वृत्त खरे ठरले आहे. बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025 नुसार सोमवारी ठाणे जिल्हा बँकेसह यवतमाळ, नांदेड जिल्हा बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासक म्हणून बँकेचा कारभार हाती घेतला आहे. अन्य बँकेवरही टप्प्याटप्प्याने प्रशासक नियुक्त होणार आहेत.
वर्षभरात मुदत पूर्ण होऊ घातलेल्या आणखी काही बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहेत. त्यामध्ये संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, धुळे, जळगाव, जालना, अहिल्यानगर, सोलापूर, बीड बँकांच्या निवडणूक अपेक्षित आहेत.
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025 नुसार सलग दहा वर्ष संचालकपद भूषविणारे संचालक हे पुढील निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक दिग्गज नेते, सहकार महर्षीना झटका बसला आहे. यापूर्वी बँकांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका होईपर्यंत बँकेचा कारभार जुने संचालक मंडळ हाकायचे.
मात्र केंद्र सरकारने बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025 ची मंजूर केला आणि अनेक नियम बदलण्यात आले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 अ (3) (1) (ब) यातील तरतुदीनुसार बँकेचा प्रभारी कारभार जुन्या संचालक मंडळाकडे न देता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय झाला.
‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थेत मुदत संपलेले संचालक मंडळ कार्यरत ठेवू नये, त्या ठिकाणी प्रशासकच नियुक्त करावा, असा नवीन कायदा करण्यात आला. त्यानुसार बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे वृत्त दैनिक पुढारीमध्ये 25 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानुसार 27 एप्रिलला ठाणे, यवतमाळ, नांदेड बँकांवर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्यात आले.
तर कोकणातील ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांनी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून बँकेचा कारभार स्वीकारला आहे, असे विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी यांनी निबंधकाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली कामकाज करणे बंधनकारक असून त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परस्पर घेता येणार नाहीत, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
