सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीला राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आव्हान दिले जाईल, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी दिली. नोकरभरती प्रक्रिया थांबवण्याच्या पत्रात केवळ निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याचे नमूद केले आहे; मात्र कोणत्या कलमान्वये भरती थांबवण्यात आली, याचा कुठेही उल्लेख नाही, असे त्यांनी सांगितले.
नाईक म्हणाले, राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आणि त्यांनीच सुचविलेल्या आयबीपीएस कंपनीद्वारे सुरू असलेल्या नोकरभरतीवर शंका उपस्थित करणे चुकीचे आहे. सध्या नोकऱ्यांची उपलब्धता फारच कमी असताना जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीला स्थगिती देणे अनाकलनीय आहे. या भरतीमुळे ४४४ सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळून तेवढी कुटुंबे उभी राहिली असती.
सांगली जिल्हा बँकेत २४ जूनपासून आयबीपीएस कंपनीमार्फत ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले असून सध्या ही प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. नियमानुसार निवडणूक कार्यक्रमाच्या तीन महिने आधी संस्थांच्या ठरावाची प्रक्रिया सुरू होते, जी १ जुलैपासून सुरू झाली आहे.
दरम्यान, आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत आणि नोकरभरतीबाबत आंदोलन करत आहेत. निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर असताना ही भरती प्रक्रिया घाईघाईने राबवली जात असल्याची तक्रार त्यांनी सरकारकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत सहकार आयुक्तांनी नोकरभरतीला स्थगिती देण्याचे पत्र २ जुलै रोजी बँकेला पाठवले आहे.
