सांगली : कृष्णा खोरे पाणी वाटपात बदल केल्यास जनहित याचिका दाखल करू : मुळीक

विटा; पुढारी वृत्तसेवा : कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वाटपात बदल करण्याचा अधिकार पालकमंत्री किंवा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नाही. यापुढे असा प्रयत्न केल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब मुळीक यांनी दिला आहे.

कृष्णेच्या पाणी वाटपासंदर्भात सुरू असलेल्या वादात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाकार्याध्यक्ष बाबासाहेब मुळीक यांनी आज शुक्रवारी पत्रकार बैठक घेऊन भूमिका मांडली. यावेळी मुळीक म्हणाले की, कोयना धरणातून पाणी सोडण्यावरून सध्या सांगली व सातारा जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींमध्ये वाद सुरु आहे. कोयना धरणातून १९.२१ टीएमसी व कृष्णा नदीतून ७.४४ टीएमसी, असे एकूण २६.६५ टीएमसी पाणी कृष्णा कोयना उपसा प्रकल्पासाठी निश्चित केले होते. त्यापैकी ताकारी उपसा सिंचन योजनेसाठी ९.२९ टीएमसी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी १७.३६ टीएमसी पाणी वापर निश्चित केला. या योजनांना केंद्रीय जलआयोगाने ९ जुलै २००९ रोजी मान्यता दिली आहे. यात टेंभूला १९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. या योजनेला कोयना धरणातून १८.४६ टीएमसी, वांग धरणातून १.०३ टीएमसी, तारळी धरणातून १.६७ टीएमसी व पावसाळ्यातील पुराचे ०.९७ टीएमसी, असे एकूण २२.१३ टीएमसी पाणी प्रस्तावित केले होते. यास केंद्रीय जलआयोगाने १४ मार्च २०११ च्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. टेंभूत ८० हजार ४७२ हेक्टर तर ताकारी-म्हैसाळ मध्ये ६८ हजार ९०८ हेक्टर क्षेत्र भिजणार आहे. अशा रीतीने केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेने ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजना १९८४ व १९९६ पासून सुरु आहेत. कोयना धरणाची एकूण क्षमता १०५ टीएमसी पैकी यावर्षी ९५ टीएमसी पाणीसाठा झाला. त्यामुळे गेली २ महिने टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांची आवर्तने नियमित सुरु नाहीत, परिणामी सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरु असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वाटपाचे निर्णय केंद्रीय जलआयोगाच्या मान्यतेने यापूर्वीच झाले आहेत. यात बदल करण्याचा अधिकार पालकमंत्री किंवा जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना नाही. बदल करायचा असेल तर कृष्णा खोरे महामंडळ आणि जलसंपदा विभाग यांनी उच्च स्तरीय बैठक घेऊन त्याला शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र यावर जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत नाहीत, त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजनांची आवर्तने नियमित सुरु करणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास आम्ही थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा बाबासाहेब मुळीक यांनी दिला आहे.

यावेळी संदीप मुळीक, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष किसन जानकर, विधान सभा क्षेत्राध्यक्ष सुशांत देवकर, युवती अध्यक्षा भूमी कदम, विशाल पाटील, मनोहर चव्हाण, महेश फडतरे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : 

• 'मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास १ कोटी लोक देश सोडतील'
• सांगली : हाता-तोंडाशी आलेला घास अवकाळीने रात्रीत हिरावला
• सांगली : प्रा. सिद्धार्थ जाधव ठाकरे गटात दाखल