तासगाव : पुढारी वृत्तसेवा : सांगली जिल्ह्याच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे प्रस्तावित असलेले गोट क्लस्टर (शेळी समूह योजना) सातारा जिल्ह्याच्या माण तालुक्यातील दहिवडी येथे सुरु करण्याचा निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्याच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने गुरुवारी ( दि. ११) घेण्यात आला आहे.
रांजणी येथील गोट क्लस्टर (शेळी समूह योजना) दहिवडी येथे हलविले
गोट क्लस्टरला १० कोटींचा निधी मंजूर
शरदचंद्र पवार गटाचे युवा नेते रोहित पाटील आक्रमक
दरम्यान, सुमारे १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असलेले गोट क्लस्टर मतदारसंघातून पळवून नेणा-या महायुती सरकारचा तासगाव- कवठेमहांकाळ मतदारसंघाच्या वतीने निषेध करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे युवा नेते रोहित आर. आर. पाटील यांनी समाज माध्यमातून व्यक्त केली आहे.
राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर प्रत्येक महसुली विभागात एक शेळी समूह योजना (Goat Cluster Scheme) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महसुली विभागात रांजणी (ता. कवठेमहाकाळ, जि. सांगली) येथे शेळी समूह योजना राबविण्यास मान्यता दिली होती. यासाठी तब्बल १० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला होता.
परंतु, गुरुवारी सदरचे क्लस्टर (शेळी समूह योजना) रांजणी येथील प्रक्षेत्राऐवजी दहिवडी, (ता. माण, जि. सातारा) येथील प्रक्षेत्रावर राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रोहित पाटील म्हणाले की, तासगाव - कवठेमहांकाळ मतदारसंघाच्या वतीने "महायुती" सरकारचा निषेध करत आहोत. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना १९ एप्रिल २०२२ रोजी रांजणी येथे गोट क्लस्टर (शेळी समूह योजना) शासनाकडून मंजूर करण्यात आले होते. सरकारकडून सदरचे गोट क्लस्टर रांजणी येथून रद्द करून दहिवडी येथे हलवले आहे.
सातारा जिल्ह्याला नवीन प्रकल्प व तरतूद देण्याऐवजी आमच्या मतदारसंघासाठी मंजूर असलेला निधी देणे हे तेथील शेतकरी बांधवांवर अन्याय करणारे आहे. सदर योजनेसाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. सदरची योजना मंजूर करून घेत असताना शेतकऱ्यांसाठी घेतली होती. मात्र, राजकीय आकसापोटी ही योजना कवठेमहांकाळ तालुक्यातून रद्द करण्यात आली. तासगाव - कवठेमहांकाळ मतदारसंघ येत्या काळात याला या अन्यायाला हद्दपार करेल.
