सांगली : ऊस, द्राक्ष, हळद, डाळिंब, सोयाबीन या पिकांपासून तसेच शेतीपूरक विविध व्यवसायांतून जिल्ह्याच्या तिजोरीत वर्षाला तब्बल एक लाख 50 हजार कोटींच्या घरात उत्पादनाची भर पडते. याखेरीज प्रतिदिन 15 लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यावरूनच कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांचे जिल्ह्याच्या अर्थकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तेे बदलत्या काळात अधिकच वाढू लागले आहे.
राज्यातील हरितक्रांतीचे प्रणेते तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी शेतीसाठी मोठे योगदान दिले, त्यांच्या जयंतीदिनी कृषिदिन होतो. राज्यात सांगली जिल्हा हा कृषी क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र एक लाख चौतीस हजार हेक्टर आहे. 2023-24 च्या गळीत हंगामात एक कोटी टनाच्या घरात उसाचे गाळप झाले. या उसाचे बील प्रतिटन 3000 हजार रुपयांप्रमाणे बहुतेक कारखान्यांनी दिले आहे. ऊसशेतीतूनच जिल्ह्याच्या तिजोरीत सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. याचवेळी गळीत हंगामात तात्पुरता का असेना पण हजारो लोकांना उपलब्ध झालेला हक्काचा रोजगार, लागणीपासून ते गाळपासाठी तुटून जाईपर्यंत निर्माण झालेला शेतमजुरांसाठीचा रोजगार, वाहतूक व्यवस्थेतून बाजारात फिरलेली रक्कम या सर्व बाबींचा विचार करता एकट्या ऊसशेतीतूनच जिल्ह्याच्या तिजोरीत पन्नास हजार कोटी रुपयांची भर पडते.
उसाखालोखाल शेतकरी वर्गाला सर्वाधिक आकर्षित करत असलेले तेलबियावर्गीय पीक म्हणजे सोयाबीन होय. खरीप हंगामात या पिकासाठी तब्बल 45 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध राहते. 2022 च्या खरिपात जिल्ह्यात सोयाबीनची 42 हजार 831 हेक्टरमध्ये पेरणी झाली होती. 23 चा खरीप हंगाम मात्र पावसाअभावी फारसा साधला नाही.
अर्थात काढणीच्या हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसाने फटका बसला तरी देखील एकरी सरासरी दहा ते अकरा क्विंटलचा उतारा पडला आहे. दर देखील साधारणपणे 3000 रुपये प्रति क्विंटल राहिला होता. यातून शेतकर्‍यांनी तब्बल 321 कोटी 23 लाख 5000 रुपयांचे साधारणत: उत्पादन घेतले. त्याचप्रमाणे भुईमूग, उदीड, चवाळा, बाजरी, भात, गहू, सूर्यफूल या पिकांतून सुमारे दीड हजार कोटींचे उत्पादन निघते. याखेरीज हळदीतून शेतकर्‍यांना चांगले उत्पादन मिळत राहिले आहे. जिल्ह्यात हळदीखालील क्षेत्र साधारणत: दहा हजार हेक्टरच्या घरात राहिले आहे. यातून तर तब्बल 2500 कोटींची भर पडत आहे. यावेळी तर हळदीला उच्चांकी दर मिळाला आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 33 हजार 791 हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्षबागातून जवळपास 11 जातीचे सुमारे 9 लाख टन द्राक्षांचे उत्पादन घेतले जाते. या माध्यमातून जिल्ह्यातील द्राक्षशेतीची वार्षिक उलाढाल 5 हजार कोटींच्या पुढे गेलेली आहे. सुरुवातीला ‘भोकरी’, ‘बेंगलोर’, ‘सिलेक्शन सेव्हन’ जातीच्या द्राक्षबागांची लागवड जिल्ह्यात केली जात होती. आता तर ‘तास ए गणेश’, ‘सोनाका’, ‘शरद सीडलेस’, ‘सुपर सोनाका’, ‘गोविंद’, ‘एसएसएन’, ‘ज्योती’, ‘कृष्णा’, ‘अनुष्का’, ‘क्रिमसन’ या जातीच्या द्राक्षवाणांची लागवड केली जात आहे. जिल्ह्यामध्ये 33 हजार 791 हेक्टर क्षेत्रावर विविध जातींच्या द्राक्षबागांची लागवड करण्यात आलेली आहे. पैकी अंदाजे 26 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्षे बाजारपेठेत, तर 5 हजार हेक्टरवरील द्राक्षांची निर्यात होत असते. सुमारे 18 हजार टन द्राक्षांच्या निर्यातीमधून जिल्ह्यात शेतकर्‍यांना 750 कोटी रुपये आर्थिक उत्पन्न मिळत आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे 21 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्षे देशांतर्गत बाजारपेठेत जातात. तर सुमारे 8 लाख 40 हजार टन द्राक्षे देशांतर्गत बाजारपेठेत जातात. या माध्यमातून द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना सुमारे 3 हजार 150 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळते. बेदाणा विक्रीच्या माध्यमातून सुमारे 1 हजार 200 कोटी रुपये आर्थिक उत्पन्न मिळते.
जिल्ह्यात ठिबकखालील क्षेत्राचा टक्का वाढू लागला आहे. जिल्ह्यात जवळपास 60 हजार 823 हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आले आहे.
जिल्ह्यात प्रतिदिन किमान पंधरा लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यात साडेचार ते पाच लाख लिटर गाय दूध आहे. मात्र कमी दराने गाय दूध उत्पादकांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे. एकेकाळी जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांसाठी मिरजेची शासकीय दूध योजना वरदान होती; मात्र आता ही बंद आहे. एक थेंब देखील दुधाची खरेदी होत नाही. याचा मोठा फटका गाय दूध उत्पादकांना बसू लागला आहे.
जिल्ह्याचा विचार करता 2020 च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात जवळपास 2 लाख 78 हजार 300 हेक्टर क्षेत्रात खरीप पिकांची पेरणी झाली. जिल्ह्यात विविध खरीप पिकांचे निघणार्‍या उत्पादनाचे पीकनिहाय आकडे टनामध्ये पुढीलप्रमाणे : भात : 54000, ज्वारी : 105000, बाजरी : 16000, मका: 20000, तूर : 2000, मूग : 3500, उडीद: 3000, भुईमूग: 20000, तीळ : 75, सूर्यफूल: 750, सोयाबीन: 80000 आणि कापूस 2500 बेल्स्. शेतकरी वर्गाने राष्ट्रीय उत्पादनात भर घातली. या सार्‍याचा विचार करता शेतीउत्पादन वाढीत अजून देखील वाव आहे. राज्यकर्त्यांनी शेतीसाठी विविध योजना आणि शेतकर्‍यांना भरीव मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.
