Textile Workers Crisis
विजय लाळे
विटा : राजस्थानातील रंगप्रक्रिया उद्योगांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधांचा फटका आता महाराष्ट्रातील यंत्रमाग उद्योगाला बसू लागला आहे. राजस्थानातील पाली आणि बालोत्रा येथील रंगप्रक्रिया कारखाने बंद असल्यामुळे विटा, इचलकरंजी आणि मालेगाव या प्रमुख यंत्रमाग केंद्रांतील कापड उत्पादन विस्कळीत झाले असून, हजारो कामगारांच्या रोजगारावर संकट ओढवले आहे.
विटा येथे तयार होणारे ग्रे पॉपलीन कापड रंगप्रक्रियेसाठी प्रामुख्याने राजस्थानातील पाली व बालोत्रा येथे पाठविले जाते. या भागातील रंगप्रक्रिया उद्योग अनेक वर्षांपासून वस्त्रोद्योगाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र, कारखान्यांतून बाहेर पडणारे रासायनिक सांडपाणी लुनी नदीत मिसळत असल्याने प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. या संदर्भात सातत्याने तक्रारी होत होत्या. मारवाडची गंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लुनी नदीच्या संरक्षणासाठी स्थानिक नागरिकांनीही आवाज उठवला होता.
रंगप्रक्रिया उद्योजकांनी वैयक्तिक तसेच सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईपर्यंत सर्व रंगप्रक्रिया कारखाने बंद ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून हे कारखाने बंद आहेत.
यामुळे महाराष्ट्रातून रंगकामासाठी पाठविण्यात आलेल्या कापडाचे मोठे साठे राजस्थानात अडकून पडले आहेत. परिणामी व्यापाऱ्यांनी नवीन खरेदी आणि मालाची डिलिव्हरी थांबविली आहे. तयार कापडाचे साठे वाढल्याने यंत्रमागधारकांना उत्पादन बंद करण्याची वेळ आली आहे.
विटा शहरातील सुमारे पाच हजार यंत्रमागांवरील उत्पादन गेल्या पंधरा दिवसांपासून अंशतः, तर काही ठिकाणी पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे दररोज सुमारे ३५ हजार मीटर कापडाचे, जवळपास एक कोटी रुपयांच्या उत्पादनाचे नुकसान होत आहे. याचा परिणाम म्हणून सुमारे एक हजार कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे.
हीच परिस्थिती इचलकरंजी आणि मालेगावमध्येही निर्माण झाली आहे. मालेगावमधील सुमारे एक लाख, तर इचलकरंजीतील ४० ते ५० हजार यंत्रमागांवर या संकटाचा परिणाम झाला असून, लाखो कामगार आणि संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळी अडचणीत सापडली आहे.
कापड उत्पादन घटल्यामुळे कापूस सुताची मागणीही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. परिणामी सुतगिरण्यांमध्ये तयार सुताचे साठे वाढत असून, यंत्रमाग उद्योगाबरोबरच सूत उद्योगावरही आर्थिक संकट गडद होत आहे. उद्योगातील ही साखळी खंडित झाल्याने व्यवस्थापनासह कामगारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा : किरण तारळेकर
या गंभीर प्रश्नावर महाराष्ट्र शासनाने राजस्थान सरकारशी तातडीने समन्वय साधून तोडगा काढावा, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातून कायदेशीर मार्ग शोधण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी विटा यंत्रमाग सहकारी संघासह मालेगाव व इचलकरंजीतील यंत्रमाग संघटनांनी केली आहे. राज्य शासनानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राजस्थान सरकारशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरच या संकटातून मार्ग निघेल आणि महाराष्ट्र व राजस्थानातील वस्त्रोद्योग पुन्हा सुरळीत सुरू होईल, अशी अपेक्षा विटा यंत्रमाग सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केली.
