सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मागील संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात संगणक खरेदी, फर्निचर खरेदी आणि जाहिरात खर्चातील कथित अनियमिततेमुळे बँकेचे तब्बल १६ कोटी ५९ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात सहकार कायद्यातील कलम ८८ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीत आजी-माजी संचालकांसह ५७ जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायाधीश एम. आर. म्हस्के हे या चौकशीचे चौकशी अधिकारी असून त्यांनी सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून १ ऑगस्टरोजी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी एकूण १० पैकी ३ प्रकरणांत दोषारोप निश्चित केले असून उर्वरित ७ प्रकरणांत आजी-माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्या ३ प्रकरणांत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, त्यात विकास सोसायट्यांसाठी १४ कोटी ६७ लाख रुपयांची संगणक खरेदी, १ कोटी २३ लाख रुपयांचा जाहिरात खर्च आणि विश्वकर्मा प्लायवूडकडून ६९ लाख २२ हजार रुपयांची फर्निचर खरेदी, यांचा समावेश असून यातून एकूण १६ कोटी ५९ लाख रुपयांचे कथित नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे.
बँकेतील मागील संचालक मंडळाच्या कारभाराविरोधात शेतकरी संघटनेचे सुनील फराटे यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती, मात्र आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधिमंडळात ही स्थगिती हटवून दोषींवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केल्यानंतर चौकशीला पुन्हा वेग मिळाला.
प्रारंभी चार प्रकरणांमध्ये बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख ८० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दर्शवून कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली होती. पुढे यामध्ये आणखी मुद्द्यांची तक्रार आल्याने ही चौकशी १० प्रकरणांपर्यंत वाढली. तपासाअंती १० पैकी ७ प्रकरणांत संचालकांना दिलासा मिळाला असून, ३ प्रकरणांत १६ कोटी कोटी रुपयांच्या कथित नुकसानीची चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणी चौकशी अधिकारी एम. आर. म्हस्के यांनी नियम ७९ (३) आणि नियम ७२ (४) नुसार संबंधितांना नोटीस बजावून १ ऑगस्टपर्यंत आपले लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या दिवशी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
