Maharashtra farmer issues
विजय लाळे
विटा: कर्जबाजारीपणा आणि सततची नापिकी यामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्यात साडेतेरा हजार शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना राज्य सरकार 'सानुग्रह अनुदान' म्हणून १३० कोटी रुपये वाटप करत आहे. मात्र, अशा तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा सातबारा कायमस्वरूपी कोरा करून त्यांना कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करावे, अशी आर्त हाक आता बळीराजाकडून दिली जात आहे.
महायुती सरकारने विकास सोसायट्यांमार्फत माहिती मागवून कर्जमाफीच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले आहे. मात्र, यावेळी अटी-शर्ती आणि निकषांच्या कचाट्यात शेतकऱ्याला न अडकवता 'सरसकट कर्जमाफी' द्यावी, अशी तज्ज्ञांची मागणी आहे. केवळ कर्जमाफी हा शेवटचा उपाय नसला तरी, शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी तो एक भक्कम आधार ठरू शकतो.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) आणि महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२० ते २०२४ या काळात १३,५०० हून अधिक शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१९ मध्ये तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी दिली होती, मात्र दोन लाखांवरील कर्जे आणि खासगी सावकारी जाचामुळे आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजा नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलत आहे.
टंचाई आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी 'टेंभू' योजनेचे उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. २०१२-१३ मध्ये तांत्रिक निकष (BC Ratio) न जुळल्याने या योजनेला निधी नाकारला जात होता. मात्र, आमदार अनिल बाबर आणि गणपतराव देशमुख यांनी सरकारला पटवून दिले की, टँकर आणि चारा छावण्यांवर दरवर्षी होणारा खर्च वाचवायचा असेल, तर योजनेला एकदाच मोठा निधी द्यावा लागेल. आज ही योजना ८० टक्के पूर्ण असून दुष्काळी भागाचा कायापालट झाला आहे. तोच न्याय कर्जमाफीला लावल्यास आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना द्यावा लागणारा निधी वाचेल आणि शेतकरी समृद्ध झाल्याने सरकारला कररूपाने अधिक महसूल मिळेल.
१. इस्त्राईल धर्तीवर मार्गदर्शन: हवामान आणि बाजाराचा अभ्यास करून सरकारनेच शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करून द्यावे.
२. कृषी खात्याला अधिकार: विभागवार पिकांचे हंगाम ठरवून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.
३. शासकीय योजनांची पोहोच: बँका आणि सावकारांचा तगादा थांबवून शासकीय योजना शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवाव्यात.
टेंभू योजनेचे पाणी पोहोचल्यामुळे विटा आणि परिसराचा कायापालट झाला आहे. कडेगाव तालुका वेगळा झाल्यानंतर विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसली आहे. शेतीमाल आणि पशुधन वाढल्याने केवळ शेतकरीच नाही, तर व्यापारी आणि बाजारपेठेतही आर्थिक सुबत्ता आली आहे.
- शरद बाबर (बागायतदार शेतकरी)
