विजय लाळे
विटा : एकीकडे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा विषय महाराष्ट्रात ऐरणीवर आहे, त्याचवेळी केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या साडेपाच वर्षांत ६ लाख १५ हजार कोटी रुपयांची (६१ हजार ५०० अब्ज रुपये) बड्या उद्योगपतींची कर्जे राईट ऑफ केल्याची अर्थात बुडीत खात्यात घातल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी हा विषय सध्या ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारने सर्व जिल्हा बँकांना परिपत्रक काढून कर्जमाफी संदर्भात माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार गावोगावच्या विकास सोसायट्यांना कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सर्व माहिती महाआयटी पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचवेळी सरकारच्या तिजोरीत शेतकऱ्यांसाठी पैसा आहे का ? अशी चर्चा सुरू आहे.
एकीकडे ही परिस्थिती असतानाच देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या साडेपाच वर्षांत गेल्या साडेपाच वर्षांत ६ लाख १५ हजार ६४७ कोटी रुपयांची कर्जे केल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिली आहे. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशना दरम्यान बुडीत कर्जांच्या संबंधित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हंटले आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत म्हणजे १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर एकूण ६ लाख १५ हजार ६४७ कोटी रूपयांची कर्जे राईट ऑफ म्हणजे माफ केली आहेत.
सार्वजनिक बँका आता त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजारातील स्रोत आणि अंतर्गत उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. या बँकांनी या साडेपाच वर्षांच्या काळात या समभाग आणि कर्जरोख्यांद्वारे बाजारातून १.७९ लाख कोटी रुपये म्हणजे १ लाख ७९ हजार कोटी रुपये भांडवल उभारले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून सरकारने सार्वजनिक बँकांमध्ये कोणतेही भांडवल गुंतवलेले नाही. सार्वजनिक बँकांनी त्यांची आर्थिक कामगिरी लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे, नफा मिळवला आहे आणि त्यांची भांडवली स्थिती मजबूत केली. कुकर्जासाठी आधीच तरतूद केलेली असल्याने कर्जे निर्लेखित करताना बँकांकडून अतिरिक्त रोख खर्च होत नाही.
बँकांची तरलता ( म्हणजे लिक्विडीटी) अबाधित राहते. मंत्री चौधरी म्हणतात की, कर्जे निर्लेखन प्रक्रिया रिझर्व बँकेच्या नियमांनुसार राबविण्यात आली असून, निर्लेखन म्हणजे कर्जदारांची परतफेडी ची जबाबदारी माफ होणे नव्हे. कर्जदाराची परतफेडीची जबाबदारी कायमच असते. कर्जावरील वसुलीची प्रक्रिया सतत सुरूच असते. मात्र असे असले तरी प्रक्रियेनुसार, जे कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्ज परतफेड करत नाहीत. त्यांना विलफुल डिफॉल्टर (हेतूपुरस्सर कर्ज न फेडणारा कर्जदार) च्या यादीत टाकले जाते. जेव्हा या कर्ज परतफेडीची शक्यता पूर्णतः मावळते तेव्हा बँक या लोकांनी घेतलेलं कर्ज थकलं किंवा बुडालं असं समजून ते बुडीत खात्यात टाकतात. या नंतर अशा कर्जाला नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजे एनपीए घोषित करता त. जेव्हा सरकारला असं वाटते कि अशा कर्जा ची वसुली होऊ शकत नाही तेव्हा अशी कर्जे माफ केली जातात.
दरम्यान, गेल्या १० वर्षात देशातील मोठ्या बँकांनी १२ लाख कोटींचं बड्या थकबाकी दारांचं कर्ज रॉईट ऑफ केले. यांत अनिल अंबानी, जिंदाल ते जेपी ग्रुप उद्योग समुहाचा कर्ज थकवणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. एकीकडे सरकारी किंवा सहकारी बँकांकडून तसेच विकास सोसायट्यांकडून जेव्हा शेतकरी कर्ज घेतो त्यावेळी काही हजार रुपयांसाठी किंवा काही लाख रुपयांच्या कर्ज वसुलीच्या तगाद्याने त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. मात्र दुसरीकडे सरकारी बँका मात्र मोठं मोठ्या अब्जाधीश उद्योगपतींची कर्जे सहजपणे राईट ऑफ म्हणजे माफ करतात हे देशाचं मोठं दुर्दैव आहे.
राहुल बाबर, रेशीम उत्पादक शेतकरी, गार्डी (जि.सांगली)
