Maharashtra farmers news
विजय लाळे
विटा : राज्यातील फडणवीस सरकारच्या मागच्या शेतकरी कर्ज माफीची रक्कम साडे सहा लाख शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. सरकारकडे पैसाच नाही, त्यामुळे आता या नव्या शेतकरी कर्जमाफी बाबत राज्य सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह लावण्यात येत आहे.
मागचे देणे बघूनच एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेबाबत पुढच्या व्यवहाराचे गणित जमवले जाते, हा आर्थिक विश्वासाचा मुख्य गाभा असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी ( दि. १४ ) हिवाळी अधिवेशनात येत्या १ जुलैपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबवू, अशी घोषणा केली.
मात्र, २०१४ ते २०१९ या काळातील कर्जमाफीची नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे. गेल्या ८ वर्षात ६ लाख ५६ हजार शेतक ऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्ज माफी मिळालेली नाही, ही बाब नुकत्याच संपलेल्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनातूनच समोर आली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लेखी उत्तरात जी माहिती दिली, ती धक्कादायक आहे.
मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे थकीत कर्जमाफ करण्यासाठी एकरकमी परतफेड (म्हणजे OTS) योजना आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ आणली होती. यात दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना एक रकमी परतफेड आणि प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून २५ हजार रुपये देण्याची तरतूद होती.
तसेच २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार होते. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्यामार्फत ही योजना होती. २८ जून २०१७ रोजी शासन निर्णय झाला आणि अंमल बजावणीही सुरू झाली. ही योजना २०१६ पर्यंतच्या सर्व शेतकरी कर्जदारांसाठी होती, परंतु आज अखेर ६ लाख ५६ हजार शेतक ऱ्यांना कर्जमाफी मिळलेली नाही.
विशेष म्हणजे हे सर्व शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत, याबाबत काही लोकांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली. या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने तत्कालीन कर्जमाफीचे लाभ द्या, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडे पैसा नाही. त्यासाठी ५ हजार ९७५ कोटी ५१ लाख रुपये इतका निधी अपे क्षित आहे. मात्र, ही रक्कम देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षासाठी फक्त ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विधानसभेत लेखी उत्तरात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.
आता राज्य सरकारच्या तिजोरीच्या वस्तुस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांसह सगळ्या मंत्र्यां च्या आणि आमदारांच्या एकूण बोलण्यातून पैसा नाही, हेच समोर येत आहेत. त्यामुळे म्हणण्यानुसार सगळी सोंगे आणता येतात. पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, अशीच जर परि स्थिती असेल तर जून २०२६ मध्ये लागू होणाऱ्या नव्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर शंका उपस्थित होत आहेत.
वास्तविक फडणवीस सरकार २०१४ साली सत्तेवर आले तेव्हा २०१७ मध्ये छत्रपती शिवरायांच्या नावाने जी योजना सुरू केली. त्या योजनेचा लाभ सर्वांना मिळत नसेल तर त्याच्या इतके दुर्दैव कोणतेही नाही. आता सरकार कर्जमाफी देणार पण ते कितपत खरं ? आता सुद्धा नियम अटी लावून गरजू शेतकरी पुन्हा त्यापासून वंचित ठेवले जाणार आणि मोठ्या टग्यांचीच कर्जे माफ होणार ?
- गजानन सुतार, विटा शहर काँग्रेस उपाध्यक्ष, आटपाडी तालुका निरीक्षक
