राहू: राज्य सरकारने बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग््राामीण भागातील शेतकर्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले, तरी या प्रक्रियेसाठी सुरू असलेल्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा मेटाकुटीस आला आहे. स्थानिक बँकांनी कर्जमाफीची यादी मागवली असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने कागदपत्रे जमा करण्याचे फर्मान सोडल्याने विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी उसळली आहे.
स्थानिक पातळीवर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून जमिनीचा सातबारा उतारा, 8-अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक, फार्मर आयडी यांसारख्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे. मात्र, यावर शेतकऱ्यांमधून तीव संताप व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, जेव्हा ते कर्ज घेतात तेव्हाच बँक किंवा विकास सोसायटी त्यांच्याकडून सातबारा उतारा, 8-अ, फेरफार, आधार कार्ड, इकरार आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून घेते.
ही सर्व कागदपत्रे आणि माहिती बँक किंवा विकास संस्थेच्या दफ्तरी आधीच उपलब्ध आहे. असे असताना कर्जमाफीच्या यादीसाठी पुन्हा तीच कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल आता ग््राामीण भागातून उपस्थित केला जात आहे. सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेणे स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करताना ती सुलभ आणि पारदर्शक असावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेताना हातचे राखून न घेता संपूर्ण कर्जमाफी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत. तुकड्या-तुकड्यांत किंवा अटी-शर्थींसह कर्जमाफी करण्यापेक्षा सरसकट आणि संपूर्ण कर्जमाफी झाली, तरच शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल.
बाळासाहेब सोनवणे, स्थानिक शेतकरी
केवळ प्रसिद्धीसाठी किंवा श्रेयासाठी कर्जमाफीचा ’ढोल पिटून डांगोरा’ पिटण्यापेक्षा प्रशासकीय पातळीवर उपलब्ध माहितीचा वापर करून थेट लाभ द्यावा, असे मत सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारायला लावण्यापेक्षा डिजिटल प्रणालीचा वापर करून ही प्रक्रिया राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
अनेक स्वाभिमानी शेतकरी कर्ज घेऊन वेळेवर त्याची परतफेड करतात. मात्र, कर्जमाफीत बहुधा थकबाकीदारांचाच विचार होतो. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी आणि कधीही कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विशेष अनुदान किंवा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही.
आश्विन लांडगे, स्थानिक शेतकरी
शेतकऱ्यांना उभे राहावे लागते तासन् तास
सध्या खरीप हंगाम संपून रब्बीची तयारी सुरू आहे. अशातच कागदपत्रे जमा करण्याच्या सूचनेमुळे ग््राामीण भागातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि विविध विकास सोसायट्यांच्या कार्यालयाबाहेर शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. अनेक ठिकाणी सर्व्हरच्या समस्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे शेतकऱ्यांना तासन् तास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.
सध्या महसूल कर्मचारी संपावर असून, त्यामुळे अनेक कागदपत्रे मिळत नाहीत. सरकारने बाऊ न करता बिनबोभाट कर्जमाफी द्यावी.
दत्तात्रय नवले, महेंद्र देवकर, स्थानिक शेतकरी
