जत; पुढारी वृत्तसेवा : जत तालुक्यातील पूर्व भागातील ४० गावे कर्नाटकात जोडणार असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले आहे. या वक्तव्यावर आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार सावंत म्हणाले, वास्तविक जत तालुका सीमावर्ती भाग आहे. या भागातील पन्नास टक्के भाग कानडी भाषेने जोडला आहे. पण, तो महाराष्ट्रात आहे. याचा अर्थ इथले लोक कर्नाटकात जाणार असा होत नाही. नुकतेच सीमा प्रश्नावर मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी उच्चाधिकार समितीची बैठक घेतली. बेळगावसह अन्य काही मराठी भाषीक भाग महाराष्ट्रात यावा अशी मागणी अनेक वर्षांची आहे. तेथील मराठी भाषीक महाराष्ट्रात येण्यासाठी इच्छुक आहेत. पण याचा अर्थ जत तालुक्यातील लोक कर्नाटकात जाणार असा होत नाही.
आमदार सावंत म्हणाले, जत तालुक्याने कर्नाटककडे तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी देण्याची मागणी केली आहे. मी स्वतः दोन्ही सरकारकडे यासाठी सतत पाठपुरावा करत आहे. गेल्याच म्हणजे ८ सष्टेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांची भेट घेतली होती. त्यांना निवेदन दिले होते. यापूर्वीही दोन्ही राज्यांची बैठक झाली आहे. कोल्हापूरच्या दोन्ही राज्यांच्या राज्यपाल बैठकीतही जतला पाणी देण्याचा विषय आला होता. त्यामुळे आम्ही पाणी मागतोय याचा अर्थ तिकडे जाण्याची भाषा करत नाही. मागे कांही वर्षापूर्वी दुष्काळात संतापलेल्या लोकांनी आमचा विकास होत नसेल, पाणी मिळत नसेल तर कर्नाटकात जावू दया, अशी भूमिका मांडली. पण, तसा ठराव केला नाही. पंचायत समिती, आमसभा, जिल्हा परिषद येथेही असा कुठलाच ठराव नाही. राज्य शासनाकडे प्रस्ताव नाही. जतच्या पाण्यावर व्यक्त झालेली ही भूमिका होती, त्यात गैरअर्थ काढण्याची गरज नाही.
तुबची योजनेतून पाणी येते हे सिध्द झाले आहे. त्याचा अहवालही कर्नाटक सरकारने नुकताच म्हणजे २२ सष्टेंबर २०२२ ला मागवला आहे. महाराष्ट्राचे सहा टीएमसी पाणी कर्नाटकडे आहे. तसेच दरवर्षी गरज भासल्यास कर्नाटकला आपण पाणी देतो, त्या बदल्यात जतला पाणी दयावे, हीच आमची प्रमुख मागणी राहिली आहे. त्यामुळे बोम्मई साहेबांनी व्यक्त केलेल्या दाव्यात कसलेही तथ्य नाही, असेही आमदार सावंत यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुजयनाना शिंदे म्हणाले, बोम्मई यांच्या वक्तव्याचा जत तालुका काँग्रेस निषेध करत आहे. सीमाप्रश्नात आमचा तालुका ओढू नये. आमचे लोक कर्नाटकशीही सलोख्याच्या भावनेने राहतात. इथे भाषीक व प्रांतीक वाद नाहीत. आम्ही महाराष्ट्र सोडून कुठेही जाणार नाही. मागे आमच्या तालुक्यात अशा लोकभावना आल्यानंतर राज्याने दखल घेतली होती. तशीच दखल आता घेवून जतच्या पदरात चांगले कांहीतरी टाकावे अशी मागणी आहे.
अधिक वाचा :