जयंत धुळप
रायगड: सार्वजनिक ठिकाणी आणि मिरवणुकांमध्ये डीजे व डॉल्बी साउंड सिस्टिम्सच्या वापराने मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांमुळे राज्यभरात त्यांच्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीवर मोठे वादळ उठलेले आहे, असे असताना रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यांतील चिरगाव या गावाने एक आदर्श घालून दिला आहे.
या गावाने गिधाडांना त्रास होऊ नये म्हणून २६ वर्षांपूर्वी एक निर्णय घेतला व आजही त्यावर अंमल होत आहे. गावातील गणेशोत्सव असो की कोणताही कार्यक्रम, डीजे वाजवण्यावर आणि फटाके फोडण्यावर इथे पूर्णपणे बंदी असते. अशा या पर्यावरणपूरक उपक्रमातून ग्रामस्थांनी गिधाडांचे संवर्धन केले आहे.
चिरगावच्या ग्रामस्थांनी केवळ मानवी आरोग्यासाठीच नव्हे, तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या गिधाडांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी कठोर आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. गावात कोणत्याही सण-उत्सवात किंवा लग्नसोहळ्यात लाउडस्पीकर, डीजे आणि ढोल-ताशांचा वापर केला जात नाही. एवढेच नाही तर ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी दिवाळीत फटाकेदेखील वाजवले जात नाहीत.
या मोहिमेची सुरुवात २००० च्या सुमारास झाली. ‘सिस्केप’ संस्थेचे संस्थापक आणि गिधाड पक्षी ज्येष्ठ अभ्यासक प्रेमसागर मेस्त्री यांनी या भागात सर्वेक्षण केले असता, गिधाडांची संख्या वेगाने घटत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
निसर्ग साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या गिधाड पक्ष्यांना आपण वाचवले पाहिजे अन्यथा मानवी जीवनच धोक्यात येऊ शकते, असा विचार त्यांनी ग्रामस्थांसमोर मांडला. त्यांच्या आवाहनानंतर तत्कालीन सरपंच किशोर गुळगुळे, स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी स्वेच्छेने एकत्र येत २००२ पासून संपूर्ण गावात डीजे आणि लाउडस्पीकरवर पूर्ण बंदी घातली. त्यास आता २६ वर्षे होत आहेत.
गिधाड संवर्धनाचे विविध उपाय
ध्वनिप्रदूषण बंदीसोबतच इतरही अनेक प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात आल्या. गिधाडांच्या अन्नासाठी मटण दुकानांतील अवशेष व मृत जनावरांचे मृतदेह एका सुरक्षित जागेवर टाकण्याची व्यवस्था केली गेली.
गावातील ४३ हेक्टरच्या ‘चिरगाव-बागेचीवाडी देवराई’ क्षेत्रात बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशास बंदी घालून अर्जुन, बेहडा, वावळा आणि आंब्याच्या मोठ्या वृक्षांचे जतन करण्यात आले. याशिवाय, नोव्हेंबर ते डिसेंबर या प्रजनन काळात पर्यटनावर मर्यादा आणून पक्षी छायाचित्रणावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली.
भविष्यातील आव्हाने आणि मागणी
सध्या या प्रकल्पाला निधीची टंचाई आणि अन्न वाहतुकीची समस्या भेडसावत आहे. याशिवाय वाढते शहरीकरण आणि फार्महाउसची वाढती संख्या यामुळे गिधाडांच्या नैसर्गिक अधिवासाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिसराला ‘बफर झोन’ घोषित करून वनविभागाने आर्थिक मदत पुरवावी आणि पर्यावरणपूरक विकासावर भर द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
गिधाडांची संख्या २२ वरून ३४७ वर
२००२ मधील ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात ३० टक्के गिधाडांचा मृत्यू होऊन मोठे संकट आले होते. तरीही ग्रामस्थांनी आपले प्रयत्न सोडले नाहीत. डीजे बंदी आणि लोकसहभागातून २००२ मध्ये अवघी २२ असणारी गिधाडांची संख्या आज ३४७ वर पोहोचली आहे. येथे ‘पांढऱ्या पाठीची, लांब वळणाची, हिमालयीन ग्रिफॉन आणि इजिप्शियन गिधाडे’ आता सुरक्षितपणे वावरत आहेत.
