मुंबई: मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह सुधार समिती व सभागृहाने वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचे बदललेले आरक्षण त्यांच्या चांगलेच अंगलट येणार असल्याचे बोलले जात आहे. यात केवळ पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसह सुधार समिती व सर्वोच्च सभागृहही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचे पूर्वी कन्व्हेन्शन सेंटर हे आरक्षण होते. परंतु मुंबईचा २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाचा आराखडा तयार करताना कन्व्हेन्शन सेंटर हे आरक्षण बदलून क्रीडांगण करण्यात आले होते.
या बदलाला जवळपास दहा वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यानंतर अचानक या मैदानाचे आरक्षण पुन्हा कन्व्हेन्शन सेंटर करण्याची मागणी करण्यात आली. एका बड्या नेत्याच्या दबावाखाली मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव महापालिका सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केला.
हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सुधार समितीवरही राजकीय दबाव होता. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर आरक्षण बदलाचा निर्णय स्थगित ठेवण्याची अपेक्षा होती.
परंतु कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाही महापालिका सभागृहात आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर होऊ नये, अशी सत्ताधारी भाजपासह शिवसेनेच्या अनेक नगरसेवकांची इच्छा होती. परंतु वरिष्ठांचे आदेश असल्यामुळे विरोधकांनी केलेला विरोध हाणून पाडत, बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेने प्रस्ताव मंजूर केला.
प्रशासनाचे जाणून-बुजून दुर्लक्ष
कोर्टामध्ये आरक्षण बदलाचे प्रकरण सुरू असताना, महापालिका सभागृहात आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याकडे प्रशासनानेही जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले. जेव्हा कोर्टामध्ये विचारणा झाली त्यावेळी सभागृहात मंजूर झालेल्या प्रस्तावाबाबत प्रशासनाला काहीच माहित नसल्याचे सांगण्यात आले.
एवढेच नाही तर सभागृह सर्वोच्च असल्यामुळे तेथे मंजूर झालेला प्रस्ताव मागे घेणे आता प्रशासनालाही शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आरक्षण बदलांमध्ये प्रशासनाचाही छुपा पाठिंबा होता, हे स्पष्ट झाले.
नगर विकास विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष
मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार व महापालिका सभागृहात आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी त्याला अंतिम मंजुरी राज्याचा नगर विकास विभाग देतो. सभागृहात मंजूर झालेला हा प्रस्ताव आता नगरविकासाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगर विकास विभाग आता काय निर्णय घेणार याकडे फुटबॉलपटूंचे लक्ष लागले आहे.
चौकशी झाल्यास कोण अडचणीत येणार
महापालिका आयुक्त व संबंधित अतिरिक्त आयुक्त
आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव बनवणारे विकास नियोजन विभागातील अधिकारी
सुधार समितीती अध्यक्ष व सदस्य
महापौरांसह महापालिका सभागृहातील नगरसेवक
