रायगड : रायगड जिल्हयातील मुदत संपलेल्या 240 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून आता सरपंचच विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे गावची सारी सुत्रे त्यांच्या हातात जाणार आहेत. महायुती सरकारने राजकीय खेळी करीत सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फायदा महायुतीतील घटक पक्षांना होणार आहे. सरकारी निधीचे मर्जीनुसार वाटपही सरपंचांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
रायगड जिल्हयातील 240 ग्रामपंचायतींची मुदत संपून सुमारे दीड ते दोन वर्षे झाली आहेत. गेल्या दीड-दोन वर्षांत ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ शकलेल्या नाही. यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील 34, मुरूड तालुक्यातील 4, पेण 18, पनवेल 15, उरण 4, कर्जत 30, खालापूर 3, रोहा 26, सुधागड 6, माणगाव 21, तळा 18, महाड 30, श्रीवर्धन 16 व म्हसळा 11 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. अलिबाग तालुक्यातील चेंढरे, वरसोली, थळ, मापगांव, सातिर्जे, आगरसुरे, झिराड, धोकवडे, सारळ, रांजणखार डावली, रेवस, परहूर, चरी, कुरकुंडी कोलटेंभी, शहापूर, आंबेपूर, पोयनाड, श्रीगाव, कुसूंबळे, कुर्डूस, ताडवागळे, कुरुळ, बेलकडे, ढवर, कावीर, सहाण, बामणगाव, बेलोशी, चिंचोटी, बोरघर, रामराज, सुडकोली, वरंडे, चौल या 34 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
नुकत्याच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे या निवडणुका पार पडल्यानंतर राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतील असे सांगितले जात होते, त्यामुळे नुकतेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या रणधुमाळीमधून बाहेर पडलेल्या कार्यकर्त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी तयारी सुरु केली होती. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या कार्यक्रम कधी जाहीर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
मात्र राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत नुकतीच एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अथवा महिन्याअखेरीस मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर थेट ग्रामपंचायतचे सरपंच हेच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने काढली आहे. राज्यात फेब्रुवारी 2026 अखेरपर्यंत 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यावर पुढील निवडणूक होईपर्यंत संबंधित अधिकारी हा प्रशासक म्हणून काम पाहत होता. पण ग्रामविकास विभागाने पहिल्यांदाच वेगळा प्रयोग राबवला आहे. पुढील निवडणुका होईपर्यंत म्हणजे सहा महिन्यांपर्यंत सरपंच हेच प्रशासक असतील. विद्यमान उपसरपंच अथवा ग्रामपंचायत सदस्य यांची प्रशासकीय समिती नेमण्यात येईल. याविषयीचा अधिकार हे जिल्हा परिषदेकडे दिले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याविषयीचा निर्णय घेतील. राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने राहणार आहे. पावसाळ्यामध्येनंतर म्हणजेच दिवाळीच्या सुमारास या ग्रामपंचयातींच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
अलिबाग तालुक्यातील 34, मुरूड तालुक्यातील 4, पेण तालुक्यातील 18, पनवेल तालुक्यातील 15, उरण तालुक्यातील 4, कर्जत तालुक्यातील 30, खालापूर तालुक्यातील 3, रोहा तालुक्यातील 26, सुधागड तालुक्यातील 6, माणगाव तालुक्यातील 21, तळा तालुक्यातील 18, महाड तालुक्यातील 30, श्रीवर्धन तालुक्यातील 16 व म्हसळा तालुक्यातील 11 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
