मुंबई : कुलाबास्थित नौदल हवाई तळ आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच्या हेलिपोर्टपासून 246 मीटर अंतरावरील उभारण्यात आलेल्या जाधवजी मॅन्शन या बहुमजली इमारतीच्या बांधकामावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने आयएनएसच्या निर्धारित उंचीपेक्षा उभारण्यात आलेले वरचे मजले पाडण्याचे आदेश जारी करू, असे संकेत दिले, तसेच अतिरिक्त बांधकाम हे विकासकाने स्वतःच्या जबाबदारीवर उभे करावे आणि विकत घेणाऱ्यांनी यातील जोखीम पत्करूनच विकत घ्यावे, असा सूचक इशाराही खंडपीठाने देत याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
दक्षिण मुंबईतील कुलाबा या अतिसंवेनशील परिसरात उत्तुंग अशी जाधवजी मॅन्शनही इमारत सुरक्षेला धोका असल्याचा आक्षेप घेत तसेच ती संरक्षण विभागाच्या परवानगीविना उभी राहिल्याचा आरोप करून आयएनएस शिक्राच्या कमांडिंग अधिकाऱ्यांनी (सीओ) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने आयएनएस शिक्राच्या कमांडिंग अधिकाऱ्यालाच धारेवर घरत चांगलेच कान उपटले होते. एका रात्रीत इमारत उभी राहिली का? गेली तीन वर्षे काम सुरू आहे, तेव्हा इतका वेळ हे अधिकारी झोपले होते का? असे थेट प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच केवळ याच इमारतीवर तुमचा आक्षेप का? परिसरातील इतर इमारतींबाबत तुमची काय भूमिका आहे? अशी विचारणाही केली होती.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने तीव्र नाजारी व्यक्त केली. जर परवानग्या देताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकाशी संगनमत केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश देऊ, असा इशारा देताना नौदलाचा दावा योग्य वाटल्यास 53.03 मीटर (15 मजले) या निर्धारित उंचीपेक्षा इमारतीत उभारलेले वरचे मजले पाडण्याचे आदेश जारी करू, असा इशारा देत याचिकेची सुनावणी 30 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
अतिसंवेदनशील परिसरातील 53.5 मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामाला आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, संरक्षण तळाजवळील कोणत्याही बांधकामासाठी नौदलाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. ही इमारत उभारताना आमची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, या इमारतीमुळे नौदल तळावरील आणि हेलिपॅडवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हालचालींवर तंत्रज्ञानाद्वारे सहज नजर ठेवली जाऊ शकते, असा आरोप यावेळी नौदलाचा वतीने करण्यात आला.
तसेच आसपासच्या इतर इमारती या साल 2011 पूर्वीच्या आहेत. कुलाबा परिसरातील इमारतींना साल 2011 पासून नौदलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. या इमारतीसंर्भात जुलै 2025 मध्ये महापालिकेला पत्र पाठवून कल्पना देत आपला आक्षेप नोंदवला होता. तसेच, ही इमारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचेही या पत्रातून निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र त्यावर मुंबई महापालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी माहिती नौदलाच्या वतीने देण्यात आली.
