Mumbai Pune Expressway Missing Link
जयंत धुळप
खोपोली : मिसिंग लिंक नव्हे आता गतिमान महाराष्ट्राच्या विकासाची कनेक्टींग लिंक ठरणा-या नव्या मार्गाचे लोकार्पण झाले आहे. मुंबई - पुणे प्रवास अधिक सुरक्षित इंधन बचतीसह प्रवास वेळ ३० मिनिटे कमी करणारा गतिमान मार्ग ठरणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई - पुणे एक्स्प्रेसवेच्या मिसिंग लिंक मार्गाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज (दि.१) खोपोली जवळच्या दरी पुल क्र.१ येथे कोनशिला अनावरण करुन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व अन्य मंत्री, अधिकारी उपस्थित हाोते. या तिघा मान्यवरांनी संपूर्ण मिसिंग लिंक मार्गावरुन प्रवास केला.
या दरम्यान कुसगांव येथे आयोजित कार्यक्रमात या मार्गाची नोंद गिनिज बुक वल्ड रेकॉर्ड मध्ये झाल्याने त्याचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सुपुर्द करण्यात आले. यानंतर बोगदा क्र.१ येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस बोलत होते.
"मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' हा केवळ एक रस्ता नसून भारतीय अभियांत्रिकी कौशल्याचा जागतिक स्तरावरील अजोड नमुना आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ७० हजार कोटींची गती देणारा 'इकॉनॉमिक मल्टिप्लायर' ठरेल," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणले.
यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला व बाल विकास मंत्री आदित तटकरे, रोजगार हमी मंत्री भरत शेठ गोगावले, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर, खासदार सुनील तटकरे, खासदार श्रीरंग बारणे, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर पाटणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, एमएसआरडीसीचे अधिकारी तसेच या प्रकल्पांतर्गत बोगद्याच्या बांधकामातील सहभागी नवयुगा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रकल्पाबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून तांत्रिकदृष्ट्या हा मार्ग अत्यंत प्रगत आहे. यामध्ये अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा, वॉटर मिस्ट सिस्टीम आणि दर ५० मीटरवर आपत्कालीन दूरध्वनीची सोय करण्यात आली आहे. सुरक्षेचा विशेष उपाय म्हणून दर ३०० मीटरवर दोन्ही बोगद्यांना जोडणारे 'कनेक्टर्स' तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून एखाद्या बोगद्यात दुर्घटना घडल्यास दुसऱ्या बोगद्यातून प्रवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर करता येईल. संपूर्ण मार्गावर २४ तास सीसीटीव्हीची देखरेख असून, लेनची शिस्त पाळली जावी यासाठी 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना आता थेट त्यांच्या घरामध्ये ई-चलन पाठवले जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
अतिशय कठीण भौगोलिक परिस्थितीत, दऱ्याखोऱ्यांत आणि जंगलांमध्ये यंत्रसामुग्री नेऊन हे काम पूर्ण करणे मोठे आव्हान होते, असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी या कामात योगदान देणाऱ्या सात देशांतील तज्ज्ञ संस्थांचे आणि कंपन्यांचे आभार मानले. कोविडच्या काळात आलेल्या अडचणींवर मात करत महायुती सरकारने या कामाला गती दिली आणि आज ७ हजार १८१ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे खोपोली ते कुसगाव दरम्यानचे अंतर ६ किलोमीटरने कमी होणार असून प्रवाशांचा किमान २५ ते ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प ज्या उंबरखिंडीच्या परिसरात साकारला आहे, तिथेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी मुघलांचा पराभव केला होता, या ऐतिहासिक संदर्भाची आठवणही मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुंबई पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी संदर्भातील व्हिडिओचा संदर्भ देत त्यांची दिलगिरी व्यक्त केली. "सुप्रिया ताई, तुम्ही आज शेवटच्यांदा वाहतूक कोंडीत अडकलात, आता 'मिसिंग लिंक' सुरू झाल्यामुळे यापुढे तुम्हाला किंवा इतर कोणत्याही प्रवाशाला घाटात ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची वेळ येणार नाही," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
तसेच कामगार दिनाचे औचित्य साधत त्यांनी या प्रकल्पासाठी घाम गाळणाऱ्या सर्व कामगारांचे आणि एमएसआरडीसीच्या चमूचे कौतुक केले. या 'कनेक्टिंग लिंक'मुळे मुंबई-पुणे हा नॉलेज आणि टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर अधिक सक्षम होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाच्या यशामध्ये सर्व स्तरावरील योगदानाचा आवर्जून उल्लेख केला. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे यश नसून, ज्या-ज्या हातांनी यात हातभार लावला त्या सर्वांचे त्यांनी मनापासून अभिनंदन केले. विशेषतः कोविडच्या काळात जेव्हा अनेक आव्हाने समोर होती, तेव्हा एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकाऱ्यांनी बॅकलॉग भरून काढत हे काम पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. शिंदे यांनी आठवण करून दिली की, प्रकल्पाच्या भूमिपूजनावेळी ते स्वतः एमएसआरडीसी मंत्री होते आणि आज लोकार्पणाच्या वेळीही हे खाते त्यांच्याकडेच आहे, हा एक दुर्मिळ योगायोग आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात या प्रकल्पाच्या जागतिक विक्रमावर विशेष भर दिला. या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेला २३.५ मीटर रुंदीचा बोगदा हा जगातील सर्वात रुंद बोगदा ठरला असून, त्याची 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स' मध्ये नोंद झाली आहे, ही बाब महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या महामार्गाचा आज सुवर्ण अक्षरात लिहिण्यासारखा टप्पा गाठला गेल्याची भावना व्यक्त केली. या प्रकल्पाच्या नियोजनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही मोठे योगदान असून त्यांनी अर्थसंकल्पात केलेली घोषणा आणि वेळोवेळी घेतलेला आढावा यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
सन २००२ मध्ये मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण दुतगती मार्ग टप्प्याटप्प्याने वाहतुकीस खुला करण्यात आला. मात्र, सन १९९६-९७ मध्ये आखणी करताना खालापूर ते कुसगाव (सिंहगड इन्स्टिट्यूट) दरम्यानची १३.३० कि.मी. लांबीची मिसिंग लिंक' प्रस्तावित असली तरी आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ती त्या वेळी पूर्ण करता आली नाही.
परिणामी, अस्तित्वातील मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरील सुमारे १९ कि. मी. रस्त्याचे रुंदीकरण करून त्याचा वापर दुतगती मार्गाच्या सामायिक भाग म्हणून करण्यात आला.
द्रुतगती मार्गावरील आडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिट दरम्यानचा रस्ता सध्या सहा पदरी आहे. या ठिकाणी द्रुतगती मार्गाच्या सहा पदरी मार्गासोबत राज्य मार्गाच्या चार पदरी मार्गाची वाहतूक एकत्र येऊन एकूण दहा पदरी वाहतूक निर्माण होते. घाट विभाग असल्याने येथे चढ-उतार जास्त असून पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडतात. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी डोंगरालगतची एक लेन अनेकदा बंद ठेवावी लागते. या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि अधिक सक्षित पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मिसिंग लिंक प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या अंतर्गत खालापूर ते खोपोली इंटरपैज दरम्यानच्या ५.८६ किमी लांबीच्या सहापदरी रस्त्याचे आठ पटरीकरण करण्यात आले आहे. तसेच खोपोली एक्झिट ते कुसगाव सिंहगड इन्स्टिट्यूट या १२.३० किमी लांबीच्या उर्वरित भागासाठी दोन बोगदे आणि दोन व्हायाडक्ट उभारण्यात आले आहेत. ५.८८ किमीच्या ८ पदरी स्टीकरणासह एकूण १९.१६ कि. मी. लांबीचा हा अत्याधुनिक मार्ग विकसित करण्यात आला आहे. दि. २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी रु. ६८९५, ३६ कोटीच्या भांडवली खर्चास तसेच स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या प्रकल्पातील दोन बोगद्यांची उभारणी न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (NAIM) तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात आली आहे. प्रत्येकी २३.५० मीटर रुंदीचे हे बोगदे सहयादी पर्वतरांगांमध्ये खोदणे हे मोठे अभियांत्रिकी आव्हान होते. जगातील सर्वाधिक रुंदीचे बोगदे म्हणून यांची गिनीज बुकमध्ये होण्याकरिता प्रक्रिया सुरु आहे बोगद्यांमधील विविध प्रकारच्या खडकांचे भूगर्भशास्त्रीय परीक्षण करून आवश्यक ती दक्षता घेण्यात आली. बोगदा क्रमांक १ ची लांबी १.५८ कि. मी. असून बोगदा क्रमांक २ ची लांबी ८.८६ कि. मी. आहे. विशेष म्हणजे, दुसरा बोगदा लोणावळा तलावाच्या पातळीपासून सुमारे १८० मीटर खाली आहे. त्यामुळे ब्लास्टिंगसारख्या कामांमध्ये मोठे तांत्रिक आव्हान होते; मात्र एमएसआरडीसीने ते यशस्वीरित्या पूर्ण केले.
या दोन बोगद्यांना जोडणारा टायगर व्हॅलीतील ६५० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड ब्रिज हा या प्रकल्पाचा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. सुमारे १२५ मीटर उंचीवर उभारण्यात आलेला हा पूल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. १८२ मीटर उंचीचे दोन पायलॉन (स्तंभ) आणि एकूण २४० केबल्सच्या सहाय्याने हा पूल उभारण्यात आला आहे. या पुलासाठी विंड टनेल टेस्ट', 'फॅटिंग व टेन्साइल टेस्ट' तसेच 'स्टे केबल टेस्टा अशा अत्याधुनिक चाचण्या विदेशात करण्यात आल्या आहेत. डोंगर-दऱ्यांनी वेढलेल्या या परिसरात महाकाय यंत्रसामग्री पोहोचविणे, तसेच वेगवान वारे आणि मुसळधार पावसात काम करणे ही मोठी आव्हाने होती. कमी दृश्यमानतेच्या परिस्थितीतही सर्व सुरक्षा उपाययोजना काटेकोरपणे पाळत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. या नव्या मार्गामुळे घाटातील अवघड वळणे आणि अपघातप्रवण क्षेत्र टाळता येणार असून प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. तसेच, वाहनांच्या इंधनाच्या वापरात घट होऊन दररोज अंदाजे १ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. परिणामी, प्रदूषणातही लक्षणीय घट होण्यास मदत होणार आहे.
