संजय निकम, पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे अभ्यासक
सबंध देशभरात गेल्या दशकामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे प्रचंड गतिमानतेने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, जागतिक पातळीवरील गुणवत्तेशी स्पर्धा करत अभियांत्रिकीचे आश्चर्यकारक आविष्कार तयार करण्यावर यामध्ये भर देण्यात येत आहे. वांद्रे-वरळी सी लिंक असो किंवा उत्तराखंडमधील बोगदे असोत, या प्रकल्पांनी नवे मापदंड निर्माण केले आहेत. पुणे आणि मुंबई यांच्यादरम्यान बांधण्यात आलेला मिसिंग लिंक प्रकल्पही या शृंखलेतील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. यातील 8.9 किलोमीटरचा बोगदा हा आशियातील सर्वात मोठ्या बोगद्यांपैकी एक असणार आहे, ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बाब आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्रमुख केंद्र असून राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी दळणवळणाचे जाळे अधिक सक्षम करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. प्रगत रस्ते, महामार्ग आणि पुलांची निर्मिती प्रवासाचा वेळ कमी करून राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा देते. समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू आणि प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील विविध शहरे एकमेकांच्या अधिक जवळ आली आहेत. पायाभूत सुविधांच्या या विकासामध्ये कनेक्टिव्हिटी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून यामुळे व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेत घाटमाथ्यावरील प्रवास हा नेहमीच आव्हानात्मक राहिला असून त्यावर मात करण्यासाठी आधुनिक अभियांत्रिकीचा वापर करून तयार करण्यात येत असलेले प्रकल्प राज्याच्या प्रगतीचे प्रतीक ठरत आहेत.
मुंबई आणि पुणे या महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या महानगरांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग राज्याची जीवनवाहिनी मानला जातो; मात्र गेल्या काही वर्षांत या मार्गावरील वाढती वाहतूक आणि खंडाळा घाटातील भौगोलिक आव्हाने यामुळे प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नुकताच दि. 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेला 32 तासांचा भीषण वाहतूक कोंडीचा प्रसंग या समस्येची भीषणता अधोरेखित करणारा ठरला. अशा संकटांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून 6,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून उभारण्यात येत असलेला मिसिंग लिंक प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आला असून यामुळे मुंबई-पुणे प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे. हा प्रकल्प जागतिक दर्जाच्या अभियांत्रिकीचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून ओळखला जाईल.
फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला खंडाळा घाटात गॅस टँकर उलटल्यामुळे झालेल्या अपघाताने संपूर्ण द्रुतगती मार्गाची यंत्रणा कोलमडली होती. हजारो प्रवासी, रुग्णवाहिका आणि व्यावसायिक वाहने 32 तास अडकून पडली होती. अनेकांना आपली रात्र वाहनांमध्येच काढावी लागली. या घटनेनंतर आपत्कालीन व्यवस्थापनातील त्रुटींवर बोट ठेवले गेले. यानंतर राज्य सरकारने या घटनेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला आपत्कालीन वाहतूक प्रतिसाद योजना तयार करण्याचे आणि मिसिंग लिंकचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्याचा खोपोली ते कुसगाव हा 19.8 किलोमीटरचा रस्ता अत्यंत वळणदार आणि चढ-उताराचा आहे. विशेषतः खंडाळा घाट विभागातील अरुंद वळणे आणि पावसाळ्यातील दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे हा भाग अपघातप्रवण बनला आहे. यावर उपाय म्हणून मिसिंग लिंकची आखणी करण्यात आली आहे. हा 13.3 किलोमीटर लांबीचा एक महत्त्वाकांक्षी बायपास प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात दोन जोड बोगद्यांचा समावेश आहे, ज्यातील एक 1.6 किलोमीटर, तर दुसरा तब्बल 8.9 किलोमीटर लांब आहे. हे बोगदे डोंगरातून जात असल्याने घाटातील तीव्र चढ आणि वळणे पूर्णपणे टाळता येणार आहेत. यातील 8.9 किलोमीटरचा बोगदा हा आशियातील सर्वात मोठ्या बोगद्यांपैकी एक असणार आहे, ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बाब आहे.
सह्याद्रीतील खोल दर्यांवरून जाण्यासाठी दोन भव्य केबल स्टेड पुलांची निर्मिती हे या प्रकल्पाचे सर्वांत मोठे आकर्षण ठरले आहे. यात वाघजाई म्हणजेच टायगर व्हॅली येथील पुलाचा समावेश असून भूकंपाच्या धोक्याचा विचार करून या पुलांचे अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाने बांधकाम करण्यात आले आहे. हे पूल बांधताना पर्यावरणाचे संतुलन राखणे हे मोठे आव्हान होते. कारण, हा भाग सह्याद्रीच्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रात येतो. या नवीन मार्गिकेमुळे खोपोली एक्झिट ते कुसगावदरम्यानचे अंतर 19.8 किलोमीटरवरून कमी होऊन 13.3 किलोमीटरवर येणार आहे म्हणजेच प्रवाशांचे 6.5 किलोमीटरचे अंतर वाचणार आहे. हा रस्ता आठ पदरी असल्याने वाहतुकीचा वेग प्रचंड वाढणार असून सध्याच्या घाटातील रस्ता केवळ स्थानिक वाहतुकीसाठी किंवा पर्यायी मार्ग म्हणून वापरला जाऊ शकतो. मिसिंग लिंक प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर मुंबई-पुणे प्रवासात मोठे बदल दिसून येतील. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रवासाच्या वेळेत अर्ध्या तासाहून अधिक बचत होईल. सध्या घाटातील वाहतूक कोंडीमुळे हा वेळ अनेकदा तासांच्या घरात जातो, जो आता कायमचा कमी होईल. या नवीन मार्गावर वाहनांना 120 किलोमीटर प्रतितास वेगाने प्रवास करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मार्गिका सरळ आणि सपाट असल्याने इंधनाची बचत होईल आणि वाहनांच्या इंजिनवर येणारा ताणही कमी होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खंडाळा घाटातील तीव्र वळणे आणि पावसाळ्यातील दरडींचा धोका या मार्गावर नसेल ज्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा कित्येक पटीने वाढणार आहे. विशेषतः पावसाळ्यात लोणावळा-खंडाळा भागात दरडी कोसळल्यामुळे संपूर्ण महामार्ग ठप्प होण्याचे प्रमाण या प्रकल्पामुळे शून्यावर येईल.
या प्रकल्पाची निविदा 2019 मध्ये काढण्यात आली होती आणि 2022 पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते; मात्र सह्याद्रीतील कठीण भौगोलिक परिस्थिती, तांत्रिक आव्हाने, पावसाळ्यातील अडथळे आणि कोरोना महामारी यामुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला. एमएसआरडीसीच्या अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता बोगद्यांचे आणि पुलांचे मुख्य काम पूर्ण झाले असून केवळ अंतिम सजावट, विद्युतीकरण आणि तांत्रिक चाचण्यांचे काम शिल्लक आहे. मे 2026 पर्यंत हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्चही काही प्रमाणात वाढला आहे; परंतु त्यातून मिळणारे फायदे हे या खर्चाच्या तुलनेत अधिक मोलाचे आहेत.
अर्थात, रस्ते बांधणीसोबतच आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम असणे गरजेचे आहे. टँकर अपघातासारख्या घटनांमध्ये घातक पदार्थांची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा आणि जलद प्रतिसाद देणारी टीम महामार्गावर 24 तास सज्ज असायला हवी. मिसिंग लिंक पूर्ण झाल्यानंतरही वाढती वाहन संख्या लक्षात घेता मुंबई-पुणे कॉरिडॉरमध्ये भविष्यात अधिक रस्ते रुंदीकरण किंवा पर्यायी महामार्गांची चर्चा आतापासूनच सुरू झाली आहे. अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका आणि अत्याधुनिक सीसीटीव्ही देखरेख प्रणाली या प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग असणार आहे. या नवीन मार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कोणत्याही अपघाताची माहिती कंट्रोल रूमला काही सेकंदांत मिळेल.
मिसिंग लिंक हा आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 6600 कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक भविष्यात लाखो प्रवाशांचा वेळ, पैसा आणि जीव वाचवण्यासाठी कारणीभूत ठरेल. मे 2026 मध्ये जेव्हा हा मार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला होईल तेव्हा मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे खर्याअर्थाने एकमेकांच्या अधिक जवळ येतील. तोपर्यंत प्रवाशांनी विशेषतः सुट्टीच्या दिवशी आणि पावसाळ्यात प्रवास करताना योग्य नियोजन करणे आणि महामार्ग प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर खंडाळा घाटातील निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घेतानाच प्रवासाचा थरार कमी होऊन तो अधिक सुखद आणि सुरक्षित होईल, यात शंका नाही. भविष्यात या मार्गाचा विस्तार करून तो जेएनपीटी बंदरापर्यंत नेण्याचेही नियोजन असून, यामुळे माल वाहतुकीला मोठी गती मिळणार आहे.
मिसिंग लिंकमुळे पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे. लोणावळा आणि खंडाळा ही पर्यटनस्थळे या प्रकल्पामुळे अधिक सुलभतेने गाठता येतील. तसेच, पर्यटकांना घाटातील जुन्या रस्त्यावरून निसर्गाचा आनंद घेता येईल, तर जलद प्रवासाची इच्छा असलेल्यांना नवीन बोगद्यांचा पर्याय उपलब्ध असेल. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या जीडीपीमध्येही भर पडणार आहे. कारण, मुंबई-पुणे पट्ट्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील मालाची ने-आण अधिक वेगाने होईल. प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजूंकडे वळल्यास यातील बोगद्यांची रुंदी आणि उंची अशी ठेवण्यात आली आहे की, भविष्यात आणीबाणीच्या प्रसंगी विमानाचे लँडिंग करणेही शक्य होऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. ही बहुउद्देशीय पायाभूत सुविधा महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची नांदी ठरेल, यात शंका नाही.
