सुधागड : संतोष उतेकर
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पशुसंवर्धन क्षेत्राला मोठा बुस्टर डोस दिला आहे. पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर आता किसान क्रेडिट कार्ड () धारक पशुपालकांना त्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीकर्जाच्या (खेळत्या भांडवलाच्या) व्याजदरात 4 टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार आणि महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या आराखड्यानुसार, कृषी व संलग्न क्षेत्रातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पशुपालन व्यवसायातील अडचणी दूर करून पशुजन्य उत्पादनांची मूल्यवर्धन साखळी निर्माण करणे, हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
कुक्कुटपालन: 25 हजार मांसल किंवा 50 हजार अंडी देणारे पक्षी.
दुधाळ जनावरे: 100 किंवा त्यापेक्षा कमी जनावरांचा गोठा.
शेळी-मेंढी: 500 किंवा त्यापेक्षा कमी संख्या.
वराह: 200 किंवा त्यापेक्षा कमी.
परतफेड: घेतलेल्या कर्जाची परतफेड 1 वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे.
पशुपालनाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्याने आणि व्याजात 4% सवलत लागू झाल्याने पशुपालकांचा आर्थिक भार कमी होईल. यामुळे पशुपालकांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि पर्यायाने जिल्ह्याच्या उत्पादनात मोठी भर पडेल. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पशुपालकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा.
डॉ. सचिन देशपांडे, जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, रायगड
कोण ठरणार पात्र? (महत्त्वाचे निकष) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही ठराविक अटी निश्चित केल्या आहेत: अनुदान मुक्त: लाभार्थ्याने केंद्र, राज्य किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही इतर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. नोंदणी: सर्व पशुधनाची भारत पशुधन () पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.
डॉ. अजय वंदना बाळू कांबळे, सहायक आयुक्त, अलिबाग-रायगड
