रायगड : वनहक्क कायदा लागू होऊन जवळपास वीस वर्षे उलटली असली तरी हजारो आदिवासी व वनाधारित कुटुंबे आजही अनिश्चिततेच्या छायेत जगत आहेत. अनेकांचे दावे नामंजूर झाले आहेत, तर अनेक अपील वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.कोकण विभागातील वनहक्क कायद्याच्या दोन दशकांच्या अंमलबजावणीचा सार्वजनिक आढावा घेण्याच्या हेतूने यशवंतराव चव्हाण केंद्र, शोषित जन आंदोलन आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) यांच्या संयुक्त विद्यमाने धोरण आणि वास्तव यांतील दरी कमी करण्यासाठी सार्वजनिक जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी हक्क क्षेत्रात कार्यरत ॲड. गायत्री सिंग,उल्का महाजन आणि ब्रायन लोबो यांनी दिली आहे.
कोकण विभागीय वनहक्क कायदा (एफआरए) जनसुनावणी मंगळवार, 24 फेब्रुवारी 2026 सकाळी 11 ते सायंकाळी 4.30 वाजेपर्यंत यशवंतराव चव्हाण केंद्र, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि मुंबई जिल्ह्यांतील ग्रामसभांचे चाळीस दावेदार व प्रतिनिधी आपल्या पिढीजात जमिनीच्या हक्कांसह वनावरील हक्कांसाठी केलेल्या संघर्षाची प्रत्यक्ष साक्ष मांडतील. त्यांच्या अनुभवांमधून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटी व हक्कांचे उल्लंघन अधोरेखित होईल असे उल्का महाजन यांनी सांगीतले.
जनतेचे ज्युरी मान्यवर तज्ज्ञांचे पॅनेल संबंधित तक्रारी ऐकून धोरणात्मक शिफारसी तयार करणार आहेत. ज्युरी सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती अभय ठिपसे (निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश),वसंत पुरके (माजी मंत्री),लक्ष्मीकांत देशमुख (निवृत्त आयएएस अधिकारी व लेखक),उज्ज्वला मसदेकर (माजी प्राध्यापक, कर्वे समाजकार्य विद्यालय),मीना मेनन (पत्रकार व लेखिका),आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी, विशेषतः ट्रायबल रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (टीआरटीआय), महसूल विभागातील कोकण विभागीय आयुक्त तसेच वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
उपेक्षित समुदाय आणि धोरणनिर्माते यांच्यात थेट संवाद साधण्याची ही महत्त्वपूर्ण संधी आहे.चर्चेच्या प्रमुख मुद्यांमध्ये वैध वनहक्क दावे मोठ्या प्रमाणावर का नामंजूर होत आहेत?, सामुदायिक वनहक्क (वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा अधिकार) यांची सद्यस्थिती काय आहे?,वनहक्कांची मान्यता आदिवासी समाज आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाचे साधन कशी ठरू शकते? आणि विविध प्रकल्पांसाठी वळविण्यात येणारी वनजमीन आदिवासी हक्कांवर आणि पर्यावरणावर परिणाम करत आहे का? यांचा समावेश असल्याचे उल्का महाजन यांनी अखेरीस सांगीतले.
