रायगड: जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने कोकण किनारपट्टीवर रो-रो सेवा प्रकल्पांना उत्साहात मंजुरी दिली. प्रत्यक्षात ही सेवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. शिवाय यातील प्रमुख प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. यामुळे या प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे.
या सेवा सुरु करताना वाहतुकीचा वेळ कमी होणे, इंधन बचत, पर्यावरणपूरक प्रवास आणि पर्यटनाला चालना असे सांगितले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पाहिली, तर अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहतात.
मुंबई-मांडवा, मुंबई-सिंधुदुर्ग, मुंबई- रेवदंडा, मुंबई-काशिद, रेवस-करंजा अशा अनेक मार्गांवर रो-रो सेवा सुरू करण्याच्या घोषणा झाल्या. काही ठिकाणी काम सुरू झाले, पण वर्षानुवर्षे प्रकल्प अपूर्णच आहेत. खर्च वाढतो, मुदती वाढतात, पण जबाबदारी निश्चित होत नाही. .
मुंबई आणि सिंधुदुर्गला जोडणारी बहुप्रतीक्षित रो-रो बोट सेवा तांत्रिक बिघाडामुळे अवघ्या 35 दिवसांत बंद पडली आहे, ज्यामुळे कोकण पर्यटनाला मोठा धक्का बसला आहे. विजयदुर्ग बंदरात जेट्टीच्या कामातील विलंब आणि सागरी कचऱ्यामुळे इंजिनात झालेला बिघाड हे या सेवेच्या रखडण्याचे प्रमुख कारण बनले आहे.
मुंबई-मांडवा व कोकणात काही ठिकाणी सुरू असलेल्या जंगल जेट्टी वगळता अन्य ठिकाणी हे प्रकल्प सुरू झालेले नाहीत. जे सुरु झालेत त्यांच्यातून प्रवास करण्यासाठी येणारा खर्च सर्वसामान्य प्रवाशांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे.
प्रकल्प राबवण्यासाठी केलेले खर्च वसुल करण्यासाठी हा तिकीटदर आकारला जात असल्याची माहिती मेरीटाईम बोर्डाच्या अभियंता शाखेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अनेक रो-रो प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीच्या अंदाजपत्रकापेक्षा कितीतरी पटीने खर्च वाढल्याचे दिसते. टेंडर प्रक्रिया, सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग, बदललेले डिझाईन, अतिरिक्त कामे याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची वाढ होते.
स्थानिकांना रोजगार आवश्यक
रो-रो सेवा ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत उपयुक्त संकल्पना आहे. मात्र योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि जबाबदारीशिवाय कोणताही प्रकल्प विकासाऐवजी भ्रष्टाचाराचे साधन बनू शकतो. आज गरज आहे ती घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची अन्यथा रो-रो सेवा ही जनतेसाठी नव्हे, तर ठेकेदारांसाठी लाभदायक ठरणारी योजना म्हणूनच ओळखली जाईल असे सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकास असा सांगितला जातो. पण प्रत्यक्षात स्थानिक युवकांना फारशी संधी मिळत नाही.
