बारामती : पुढारी वृत्तसेवा: बारामती तालुक्यात उपकंत्राटदारांचा (सबठेकेदार) सुळसुळाट झाला असून, कामे मलाच मिळावी, यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी, गावनेते आणि सरकारी अधिकारी यांची मदत घेतली जात आहे. यातून काहींना कमिशन देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याने ग्रामीण भागात ऊठसूट कोणीही ठेकेदार झालेले पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, यातून दर्जेदार कामे होत नसल्याने एकाच कामावर चार-चारवेळा निधी टाकला जात असल्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांचा ठेकेदारीत वाढलेला हस्तक्षेप डोकेदुखी ठरत असून, याला आवर घालण्याची गरज आहे; अन्यथा ठेकेदारीतून वादाचे प्रसंग घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आम्ही तुम्हाला ग्रामपंचायत, सोसायटी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेला मदत केली आहे. आम्हाला गावातील रस्ते, गटार, कंपाउंड, पाणीपुरवठा आदी कामे द्या, अशी मागणी पदाधिकार्यांकडे केली जात आहे.
नावालाच असलेले ऑनलाइन टेंडर अगोदरच मॅनेज केल्याने जो ठेकेदार जास्त कमिशन देईल त्यालाच मर्जीतील ग्रामपंचायत पदाधिकारी काम देत असल्याचा प्रकार बारामती तालुक्यात खुलेआम सुरू आहे. एकच सरकारमान्य ठेकेदार अनेक ठिकाणी सबठेकेदार नेमून कामे करीत असतो; अथवा आपले कमिशन ठेवून अन्य छोट्या ठेकेदारांना आपल्या नावावर कामे देत असतो. बारामतीच्या पश्चिम भागात हा प्रकार जास्त प्रमाणात सुरू आहे.
सुरुवातीला समाजात चांगले वागणारे हे ठेकेदार चार-दोन कामे झाली की थेट ग्रामस्थांशीच अरेरावी करतात. सरकारी असलेले ग्रामसेवकही अशाच ठेकेदारांना सहकार्य करीत असल्याने याला कसा आळा बसणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार करोडो रुपयांचा निधी ग्रामविकासासाठी देत असतात. मात्र, दर्जेदार विकासकामे होत नसल्याने यातून मिळणारा मलिदा कोण खातो, हे न उलगडलेले कोडे आहे.
हेही वाचा
