पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : अंबड ऊस संशोधन केंद्राच्या ७१.१६ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. अंबड ऊस संशोधन केंद्राच्या पंचवार्षिक विकास आराखड्यास संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) पाथरवाला (ता. अंबड, जि. जालना) येथे बैठक पार पडली.
सुमारे ७१ कोटी १६ लाख रुपयांचा आराखडा आहे. त्यातून संस्थेची प्रशासकीय इमारत, प्रयोगशाळा व अन्य महत्वपूर्ण कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुरु होणार्‍या ऊस संशोधन केंद्राचा विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
व्हीएसआयचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मांजरी येथील मुख्यालयात सकाळी विविध विषयांवर बैठक झाली. त्यामध्ये बहुतांशी संचालक उपस्थित होते. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर अधिकार्‍यांनी दिली.
व्हीएसआयला सरकारने सुमारे ५१.३३ हेक्टर म्हणजे १२८.३२ एकर जमीन ऊस संशोधनासाठी दिलेली आहे.
त्यासाठी सरकारने ३ कोटी रुपये जमा केलेले आहेत.
या ठिकाणी व्हीएसआयने विविध विकासकामे हाती घेतली आहेत. काटेरी झाडे-झुडपे काढून ट्रॅक्टरद्वारे जमिनीची नांगरट केलेली आहे. त्यावर ८० एकर क्षेत्र तयार करण्यात आलेले आहे.
त्यामध्ये १० एकर क्षेत्रावर विविध शिफारशीनुसार ऊस जातींचा बेणेमळा तयार करण्यात आला आहे.
तसेच ४५ एकर क्षेत्रावर खरीप सोयाबीन आणि तूर लागवड केलेली आहे.
पिके उत्तम वाढीच्या अवस्थेत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
पाथरवाला येथील प्रक्षेत्रासाठी गोदावरी नदीवरुन पाणी पुरवठा होईल.
त्यासाठी साडेसहा किलोमीटरवरुन उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहे.
नदीवर पंप हाऊसही बांधण्यात येणार आहे. पण, सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
याशिवाय साठवण तलाव, ६ कोटी लिटर क्षमतेची दोन शेततळी तयार करण्यात येणार आहेत.
सीमेवर कुंपन उभारणे, कर्मचारी, निवास, गोडाऊन, गेस्ट हाऊस आदी कामांचा समावेश आहे.
खरीप हंगामातील पिके काढण्यात येतील. त्यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबर महिनाअखेर पाथरवाला प्रक्षेत्रावर बेणं मळा ३५ एकरवर फुलणार आहे.
सुमारे ३५ एकर क्षेत्रावर विविध ऊस जातींचे बेणे विहिरींच्या पाण्यावर लागवड करून ठिबक सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी एक कोटी पाच लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
यामध्ये पारंपरिक, आधुनिक व यांत्रिक ऊस लागवड पध्दती, आंतरपीक पध्दती यांची प्रात्यक्षिके घेण्यात येणार आहेत.
पायाभूत सुविधांमध्ये प्राधान्याने प्रशासकीय इमारतीची उभारणी होणार आहे.
सुमारे १६ हजार ५०० चौरस फुटांच्या जागेत करण्यात येणार आहे. तसेच सुसज्य अशी प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे.
त्यामध्ये मायक्रोबायोलॉजी विभाग, सॉईल सायन्स विभाग, वसंत ऊर्जा विभाग आदी प्रमुख कामांचा समावेश आहे.
त्यासाठी प्रत्येकी साडे तीन कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
हेही वाचलं का ?
