- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा
पिंपरी-चिंचवड शहरात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची (ओबीसी) टक्केवारी जमा करण्यासाठी सर्वेक्षणास 7 जून ला सुरुवात करण्यात आली. आडनावावरून कर्मचारी (बीएलओ) मोबाईल अ‍ॅपवर नोंदणी करीत आहेत.
सर्वेक्षण गुरूवारपर्यंत (दि.9) पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळावे आणि महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित व्हाव्यात म्हणून राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी ओबीसींचा इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने पालिकेला दोन दिवसांत ओबीसींचे तोंडी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पालिकेने त्यासाठी माहिती गोळा करण्याचे काम तत्काळ सुरू केले आहे. सर्वेक्षणासाठी मतदार यादीतील भाग यादीनुसार आडनावासह याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. एका कर्मचार्‍यांकडे 800 ते 1 हजार मतदारांची भाग यादीचे काम दिले आहे. त्याकरीता नियुक्त केलेल्या 1 हजार 200 कर्मचार्‍यांना भोसरी येथील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात मंगळवारी (दि.7) प्रशिक्षण देण्यात आले.
त्यांना अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मार्गदर्शन केले. सर्वेक्षणास मंगळवारपासूनच सुरुवात करण्यात आली आहे. ते दुसर्‍या दिवशी बुधवारी (दि.8) ही सुरू होते. कर्मचारी माजी नगरसेवक, इच्छुक, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मदत घेऊन नोंदणीचे काम करीत आहेत. माहिती घेऊन आडनावांसमोर ओबीसी किंवा नॉनओबीसी अशी नोंद केली जात आहे.
ती नोंद थेट राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मोबाईल अ‍ॅपवर केली जात आहे. ही माहिती प्रत्यक्ष नागरिकांना भेट घेऊन किंवा फोनद्वारे अशा दोन्ही पद्धतीने घेतली जात आहे.
पिंपरी, चिंचवड, भोसरी व भोर विधानसभा मतदार यादीनिहाय 8 क्षेत्रीय अधिकार्‍यांची सहायक प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, डाटा एन्टीसाठी कर्मचारीही नेमले आहेत. पाच जानेवारी 2022 ला प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार ओबीसीची टक्केवारी संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. ते काम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शुक्रवारी (दि.10) दुपारी चारपर्यंत पूर्ण करून तसा अहवाल निवडणूक विभागाकडे सादर केला जाणार आहे, असे सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.
शहरात राहण्यासाठी मोठी पसंती दिली जात असल्याने शहरात मोठ्यामोठ्या हाऊसिंग सोसायट्या तयार झाल्या आहेत. तेथे शहराबाहेरील नवीन रहिवाशी तसेच, परप्रांतीय नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यांचे सर्वेक्षण करताना कर्मचार्‍यांची दमछाक होत आहे.
शहरात एकाच आडनावाचे नगरसेवक हे ओबीसी व सर्वसाधारण खुल्या गटातून (ओपन) निवडून आले आहेत. पूर्वी सर्वसाधारण गटात असलेल्या अनेकांकडे आता ओबीसीचे जातप्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे एकाच आडनावांचे काही जण ओपन तर, काही जण ओबीसीमध्ये मोडत आहेत. त्यांची नोंद करताना कर्मचार्‍यांची तारांबळ उडत आहे.
हेही वाचा
