पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पध्दतीने राबविण्याबाबत पूर्वीच्या नियुक्त चार एजन्सी पॅनेलमध्ये नव्याने एकूण सात बँकिंग संस्थांचा समावेश करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी मंगळवारी (दि. 14) जारी केले आहेत. वर्षभराहून अधिक काळ रखडलेल्या सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.तसेच या आदेशाचे बँकिंग क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे.
नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीबाबत राज्य सरकारने 21 जानेवारी 2019 च्या आदेशान्वये केंद्राच्या इंडियन बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, पुण्यातील वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट, मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स, नागपूर येथील धनंजयराव गाडगीळ सहकारी प्रबंध संस्थान या एजन्सीजची नियुक्ती केली होती. त्यामध्ये काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून एजन्सी पॅनेलमध्ये काही बँकिंग संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामध्ये दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन (मुंबई), महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक्स असोसिएशन (मुंबई) यांच्यासह अन्य जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनमध्ये पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा आणि दी नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचा समावेश आहे. नोकरभरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, अचूकता व विश्वासार्हता येण्यासाठी 14 अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या असून, एजन्सीची वैधता 31 मार्च 2024 पर्यंत राहील.
हेही वाचा
