पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
नगरसेवकांच्या विकास निधीतून आणि 'संकल्पने'तून आणि महापालिकेच्या विविध विभागांकडून वेगवेगळ्या वास्तू बांधल्या जातात. अनेक वेळा या वास्तू विनापरवाना बांधल्या जातात. याला चाप लावण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पावले उचलली आहेत.
नवीन वास्तूसाठी वास्तूच्या वापराचे प्रयोजन, कर्मचार्‍यांची उपलब्धता आणि आर्थिक तरतूद याबाबत ना हरकत पत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या वतीने समाज मंदिरे, व्यायामशाळा, बहुद्देशीय भवन, अभ्यासिका, विरंगुळा केंद्र, योगा केंद्र, हॉस्पिटल्स, शाळांच्या इमारती व वर्गखोल्या, क्रीडा संकुले, भाजी मंडई, जलतरण तलाव आदी वास्तू बांधल्या जातात. अनेक वास्तू या नगरसेवकांच्या स यादीतून भवन रचना विभागाच्या माध्यमातून उभारण्यात येतात.
काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यवस्थापन विभागाकडे वर्ग केल्या जातात. अनेकदा नगरसेवकच आपल्या विकास निधीतून वास्तू उभारतात. अनेक वास्तूंना स्वत:च्याच कुटुंबातील व्यक्तींची नावे देतात. महापालिकेच्या खर्चातूनच या वास्तूंचे थाटात मोठ्या व्यक्तींच्या हस्ते उद्घाटनही करतात. मात्र, यापैकी अनेक वास्तू या वापराविना धूळ खात पडून राहतात.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने अशा वास्तू उभारण्यापूर्वीच त्याची संबंधित विभागाकडून मागणी आहे का, उभारणी आणि देखभाल दुरुस्ती, कर्मचारी उपलब्धता आणि आर्थिक तरतूद आहे याचा अभिप्राय, हमीपत्र विभागाकडून मिळाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेश आयुक्त विक्रमकुमार यांनी काढले आहेत.
