पुणे : पुढारी वृत्तसेवा; सरकारी धोरणांमुळे भारतात दर वर्षी अडीच लाख अल्पवयीन मुले वडिलांपासून विभक्त होतात. हे होण्यास सरकारी धोरणे जबाबदार असल्याचा आरोप सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशनने केला आहे. सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशन (एसआयएफएफ) ही भारतातील एक प्रमुख सामाजिक संस्था आहे.
ही संघटना लिंगभेदी कायदे, वाईट प्रशासन आणि भारतीय समाजाला हानी पोहचविणार्‍या धोरणांवर काम करते. एसआयएफएफचे सहसंस्थापक अनिल मूर्ती म्हणाले, 'भारतात दरवर्षी सुमारे 7 ते 10 लाख लग्न झालेली जोडपी विभक्त होत आहेत. असहिष्णुता आणि विवाहात किरकोळ त्याग टाळणे, ही प्रवृत्ती विभक्त होण्याचे मुख्य कारण आहे. मुलांच्या संगोपनात आई आणि वडिलांचा सहभाग असल्यास मुलांचे सर्वोत्तम हित साधले जाते. हे मान्य करण्यात भारतातील कौटुंबिक न्यायालये अपयशी ठरत आहेत.
' एसआयएफएफचे सरचिटणीस समीर गोयल म्हणाले, 'भारतात अल्पवयीन मुलांसाठी वेगळे मंत्रालय नाही. यामुळेच घटस्फोटित पालकांच्या मुलांबाबत संवेदनशीलता किंवा धोरणे नाहीत. अमेरिकेमध्ये पितृहीनता ही सामाजिक समस्या बनली आहे. किशोरवयीन मुलांकडून घडणारे बरेच गुन्हे आणि हिंसा ही त्यांच्या आयुष्यात असलेल्या वडिलांच्या अभावामुळे होते. भारतात पितृहीनतेला परवानगी दिली तर लाखो मुलांना शारीरिक आणि लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागेल आणि गुन्ह्यांमध्ये वाढ होईल.'
पितृ दिनानिमित्त संघटनेच्या मागण्या
सरकार आणि संबंधित कंपन्यांनी एक पालकत्वाचा गौरव करणे बंद केले पाहिजे. सरकारने अल्पवयीन मुलांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले पाहिजे. अल्पवयीन मुलांच्या मनात एका पालकाने वडिलांच्या किंवा आईविरोधात विष टाकणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवला गेला पाहिजे.
पालक किंवा ज्यांच्याकडे मुलाचा ताबा आहे त्यांनी दुसर्‍या पालकाला मुलाच्या जीवनात सामावून घेणे अत्यावश्यक आहे. सर्व मुलांना त्यांच्या वडिलांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क करण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा
