दिगंबर दराडे
पुणे : जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर ठेकेदारांच्या मनमानीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पाऊल उचलले आहे. विविध विभागांमध्ये एकाच ठेकेदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामे जमा होत असल्याने कामकाजाची गती कमी होणे, दर्जात तडजोड तसेच निधीअभावी कामे रखडण्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. या पार्श्वभूमीवर झेडपीने आता एका ठेकेदाराला एकावेळी ओपन टेंडरमध्ये चारपेक्षा अधिक कामे मंजूर न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण बांधकाम, पाणीपुरवठा, रस्तादुरुस्ती, शाळादुरुस्ती यांसारख्या कामांमध्ये विलंब होत असल्याच्या तक्रारी पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला सातत्याने मिळत होत्या. काही ठेकेदारांनी मोठी कामे ’ब्लॉक’ करून ठेवली; परंतु प्रत्यक्ष कामाला गती मिळत नसल्याने जलसंपदा, पाणीपुरवठा व बांधकाम विभागांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. अखेर या साखळीला तोडण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत हा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, खुल्या वर्गातील ठेकेदारांना ई-निविदा जाहिरातीत कामे भरत असताना कामांची निविदाक्षमता पूर्ण तपासणे म्हणजेच नोंदल्या जाणाऱ्या कामाचे ’वर्क डन प्रमाणपत्र’ जोडणे अनिवार्य राहील. काम पूर्ण केल्याची खात्री करूनच निविदा प्रक्रियेत भाग घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर सनदी लेखापाल यांच्याकडून प्रमाणित केलेले काम करण्याचे क्षमता प्रमाणपत्र ग््रााह्य धरण्यात येईल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे याबाबत काही त्रुटी असल्यास किंवा सादर केलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास आपणास कोणतीही पूर्वकल्पना न देता निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्यात येऊन निविदेबाबतची पुढील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल तसेच संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत समावेश करण्यात येईल.
ई-निविदा जाहिरातीमध्ये कामे भरत असताना संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता किंवा मंजूर संस्थांच्या ठेकेदार यांची पूर्वी मंजूर कामांपैकी चार (4) किंवा चार (4) पेक्षा अधिक कामे अपूर्ण स्थितीत किंवा प्रलंबित असतील, तर अशा परिस्थितीत संबंधित ठेकेदार यांना पुढील यादीतील कामे देण्यास अपात्र करण्याचा अंतिम निर्णय निविदा कमिटीचा असेल. एका मजूर संस्थेला वा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना एका वर्षामध्ये 1 कोटीपर्यंतच्या रकमेचीच कामे देण्यात येतील. ज्या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रगतीत आहेत अशा कामांसाठीसुद्धा ही अट लागू राहील. या निर्णयामुळे झेडपीच्या विकासकामांना निश्चित गती मिळेल, कामाचा दर्जा उंचावेल आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. ठेकेदारांच्या मनमानीवर आळा घालत पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने झेडपीचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मंजूर संस्थेच्या नावावर ठेकेदारांकडून कामे घेण्यात येतात. ही कामे आपल्या ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी ’व्हाइट कॉलर’ दलालांची संख्या वाढत आहे. ही कामे पुढे सबठेकेदाराला देऊन मार्गी लावण्याचा धूमधडाका काही ठेकेदारांनी लावला आहे. यामुळे कामांच्या दर्जात मोठ्या प्रमाणात फरक पडत आहे. कामाच्या दर्जावर परिणाम होऊन विकासकामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे सातत्याने वाढत आहेत. प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांची चौकशी करून कडक कारवाई करावी, अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमधील ठेकेदारांकडून विकासकामे वेळेत पूर्ण न होणे, कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी वाढणे आणि नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. पुढील काळात कोणतेही काम निश्चित कालावधीत पूर्ण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारांवर थेट कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट आदेश सीईओंनी दिला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून रस्तादुरुस्ती, इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, शाळादुरुस्तीची कामे वारंवार रखडत असल्याचे आढळून आले होते. कामाला झालेला विलंब हीच ग््राामीण विकासातील मोठी अडचण निर्माण झाली होती. यामुळे सर्व विभागांना वेळापत्रक निश्चित करून त्यानुसार कामाची प्रगती दर आठवड्याला नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामात सुस्ती, निष्काळजीपणा किंवा तांत्रिक कारणे सांगून विलंब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. ठेकेदारांविरुद्ध दंड, काम रोखणे आणि काळ्या यादीत टाकण्यापर्यंत कारवाई होऊ शकते.
गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे
