पुणे: येरवडा खुल्या जिल्हा कारागृह परिसरातील रस्त्यावर सुरू असलेल्या अनधिकृत व्यावसायिक वापरामुळे कारागृहाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडे याबाबत तातडीने कारवाई करून कारागृह परिसरातील व्यावसायिक वापर थांबवावा, अशी मागणी येरवडा कारागृह प्रशासनाने महापालिकेकडे केली आहे.
येरवडा खुल्या जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक श्यामकांत चव्हाण यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यात गृह विभागाच्या ६ मे २००८ च्या शासन निर्णयानुसार येरवडा कारागृह परिसरातील येरवडा डेक्कन कॉलेज ते विश्रांतवाडी-लोहगाव या डीपी रस्त्यासाठी कारागृह विभागाची जमीन काही अटी व शर्तींवर महापालिकेला देण्यात आली होती.
त्यामध्ये कारागृहाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणे आणि सहा फूट उंच संरक्षक भिंत व त्यावर काटेरी तार उभारून परिसर सुरक्षित ठेवण्याची अट होती. मात्र, सध्या कारागृहाची संरक्षक भिंती तोडून अनधिकृत मार्ग तयार करण्यात आलेत. या डीपीवर रस्त्यालगत एका बांधकाम व्यावसायिकाने थेट शॉपिंग कॉम्पलेक्स उभारले आहे.
तसेच याठिकाणी दुकाने, गाळे आणि इतर व्यावसायिक वापर सुरू झाला आहे. त्यासाठी शासनाची परवानगी, सुरक्षा मंजुरी अथवा कारागृह प्रशासनाची पूर्वसंमती घेण्यात आलेली नसल्याने शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कारागृहाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी डीपी रस्त्यालगत सुरू असलेले सर्व अनधिकृत प्रवेशमार्ग, दुकाने व व्यावसायिक वापर तत्काळ बंद करावेत, संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी करून सुरक्षा लेखापरीक्षण करावे, संरक्षक भिंत पूर्ववत उभारावी आणि कारागृह परिसरात भविष्यात कोणतेही अतिरिक्त व्यावसायिक बांधकाम किंवा प्रवेशमार्ग निर्माण होऊ नयेत, अशी मागणी कारागृह प्रशासनाने केली आहे. तसेच या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास भविष्यात उद्भवणाऱ्या सुरक्षा त्रुटींसाठी जबाबदारी महापालिकेवर राहील, असा इशाराही या पत्रात देण्यात आला आहे.
