लोणी काळभोर: हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची रविवारी २७ सप्टेंबर रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी होण्याची चिन्हे यशवंत बचाव कृती समितीने बुधवारी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपातून दिसू लागली आहेत. पांडुरंग काळे.विकास लवांडे,सुरेश फकिहरा कामठे,राजेश कोतवाल ,अर्जुन यशवंत चौधरी,विठ्ठल हागवणे,रमेश कारभारी कोतवाल,राजेंद्र रतन चौधरी,विजय कोतवाल,बाळकृष्ण कामठे,लोकेश कानकाटे दिपक गावडे य हे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.
कारखान्याच्या मागील सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त, जमीन विक्री, थकीत ऊस बिले, एफआरपी, मशिनरी, कारखान्याचे रेकॉर्ड आणि निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून यशवंत बचाव कृती समिती व सभासदांनी विद्यमान कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.vया पार्श्वभूमीवर बुधवारी २३ सप्टेंबर रोजी रात्री झालेल्या पत्रकार परिषदेत कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखाना वाचविण्यासाठी आता निर्णायक लढा देण्याचा इशारा दिला. चेअरमनपदाचा मनमानी वापर केला जात असल्याचा आरोप माजी संचालक व ज्येष्ठ नेते पांडुरंग रामचंद्र काळे यांनी केला.
तर जमीन विकण्याची वेळ आली नसती
पांडुरंग काळे यांनी सांगितले की, बंद असलेल्या कारखान्याची निवडणूक व्हावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या लढ्यासाठी त्यांनी स्वतः ३० लाख रुपये, तर इतरांकडून १५ लाख रुपये वर्गणी जमा केल्याचे त्यांनी सांगितले.मात्र, विद्यमान चेअरमन सुभाष जगताप व त्यांचे बंधू बाजार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश जगताप यांनी मृत सभासदांच्या नोंदी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून निवडणुकीला विरोध केल्याचा आरोप काळे यांनी केला. निवडणूक झाली असती तर कारखान्याची जमीन विकण्याची वेळ आली नसती, असा दावा करत चेअरमन सुभाष जगताप हे पदाचा मनमानी वापर करत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
४९ एकर जमीन मनमानीने विकली
कृती समितीचे विकास लवांडे यांनी कारखाना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यातून परत घेताना मशिनरी व इतर साहित्याच्या स्थितीबाबत सवाल उपस्थित केला. कारखान्याची सुमारे ४९ एकर जमीन मनमानी पद्धतीने विकल्याचा आरोप करत, यापुढे कारखान्याची एकही एकर जमीन विकू दिली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जगताप पॅटर्न
सुभाष जगताप व प्रकाश जगताप या दोन्ही भावांनी मिळून ‘जगताप पॅटर्न’ राबविल्याचा आरोपही लवांडे यांनी केला. या आरोपांमुळे आगामी सर्वसाधारण सभेत जमीन विक्रीचा मुद्दा चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची ५८ कोटी ६२ लाखांची देणी?
कारखान्याच्या ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांची सन २००९-१० व २०१०-११ या हंगामातील एफआरपी, ऊस बिले, व्याज, अनपेड रक्कम आणि विविध कपाती मिळून ५८ कोटी ६२ लाख ८७ हजार रुपयांची देणी प्रलंबित असल्याचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे विभाग यांच्या पत्रातून स्पष्ट झाल्याचा दावा राजेंद्र रतन चौधरी यांनी केला.थकीत एफआरपीवर १५ टक्के वार्षिक व्याजाची तरतूद असल्याचे सांगत, प्रत्येक सभासदाची अचूक थकीत रक्कम निश्चित करून जमीन विक्रीतून प्राप्त झालेल्या रकमेतून ती प्राधान्याने अदा करण्याचे निर्देश असल्याचे चौधरी यांनी नमूद केले. कारखान्याची जमीन विक्री झाली असेल, तर त्यातून प्राप्त झालेल्या रकमेतून सभासदांची थकीत देणी किती भागविली, किती रक्कम शिल्लक आहे आणि पुढील आर्थिक आराखडा काय आहे, याचा जाब सभासदांकडून विचारला जाण्याची शक्यता आहे.
मशिनरी, रेकॉर्ड आणि ड्यू डिलिजन्सवरही सवाल
कारखाना बंद पडल्यापासून आजपर्यंतच्या कारभाराचा हिशेब सभासदांसमोर पारदर्शकपणे मांडला जात आहे का, असा सवालही कृती समितीने उपस्थित केला आहे. मागील सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त, ड्यू डिलिजन्स अहवाल, मशिनरीची सद्यस्थिती, कारखान्याचे रेकॉर्ड आणि जमीन विक्रीशी संबंधित कागदपत्रे याबाबत समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नेमकी योजना काय
कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी नेमकी काय योजना आहे, त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, जमीन विक्रीतून मिळालेल्या निधीचा वापर कसा झाला आणि सभासदांच्या थकीत रकमेबाबत पुढील कृती काय असणार, या प्रश्नांची उत्तरे आगामी सभेत मिळणार का, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
रविवारी ‘जाब’ की केवळ औपचारिक सभा?
यशवंत कारखान्याच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत जमीन विक्री, थकीत ऊस बिले, एफआरपी, कारखाना पुन्हा सुरू करण्याची दिशा, निवडणूक, मशिनरी आणि रेकॉर्ड हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.तसेच यशवंतचा वार्षिक अहवाल देखील सभासदांना अजून मिळालेले नसून आम्ही तो कसा तरी मिळवला त्यात असंख्य चूका आहेत तसेच सूचक अनुमोदक देखील बोगस असल्याचा आरोप कृती समितीने केला
अधिकृत भूमिकेकडे लक्ष
कृती समितीने उपस्थित केलेल्या आरोपांवर कारखाना प्रशासन व संबंधित पदाधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका काय आहे, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे २७ सप्टेंबरची सभा केवळ औपचारिक न राहता सभासदांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देणारी ठरते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावेळी
सभेत सभासदच की विनासभासदांचाही ‘प्रवेश’?
सर्वसाधारण सभेला प्रत्यक्ष पात्र सभासदच उपस्थित राहणार की विनासभासदांनाही प्रवेश मिळणार? सभेला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची सभासद म्हणून तपासणी होणार का? उपस्थितीची नोंद आणि ओळख पडताळणी कशी केली जाणार? या प्रश्नांवरही सभासदांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे २७ सप्टेंबरच्या सभेत सभासदांची उपस्थिती, ओळख पडताळणी आणि सभेतील शिस्तीची व्यवस्था याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
