पुणे: पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे महापालिकेच्या विकासकामांना मर्यादा आल्या असल्या, तरी शहरातील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाच्या कामांना मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे.
बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीपुरवठा, विद्युत यंत्रणा, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य तसेच दैनंदिन देखभाल-दुरुस्तीशी संबंधित २० हून अधिक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, आचारसंहितेमुळे वर्गीकरण, भांडवली आणि महसुली स्वरूपाचे ४२ प्रस्ताव अडकले असून, आचारसंहिता संपल्यानंतरच त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. अन्य सात विषय पुढील बैठकीत घेण्याचा निर्णय झाला.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याशी चर्चा करून अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित प्रस्तावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली होती. नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा आणि शहरातील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीने तातडीने आवश्यक असलेल्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यानुसार पाणीपुरवठा, विद्युत यंत्रणा, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आणि दैनंदिन देखभाल-दुरुस्तीची कामे मंजूर करण्यात आली.
पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या दुरुस्तीवर भर
स्वारगेट जलपुरवठा कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील गुजरवाडी फाटा, कात्रज-कोंढवा रस्ता, नव्याने समाविष्ट झालेल्या गुजर-निंबाळकरवाडी, नव्या धायरी परिसरासह बालाजीनगर आणि काशिनाथ पाटीलनगर भागातील जलवाहिन्यांची दुरुस्ती व पाणी वितरण व्यवस्था सुरळीत करण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच खडकवासला, नांदेड सिटी, किरकटवाडी, सनसनगर, नांदोशी आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या नऱ्हे परिसरातील पाणी वितरणाच्या नियोजनालाही मान्यता देण्यात आली.
विद्युत व पंपिंग यंत्रणेचीही दुरुस्ती
मुंढवा जॅकवेल आणि पंप हाऊसमधील पंपांचे स्पेअर पार्ट्स पुरविणे, दुरुस्ती करणे तसेच मोटार, ट्रान्सफॉर्मर आणि स्टार्टरच्या देखभालीसाठी अनुक्रमे ४९ लाख आणि ८८ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय जुने लष्कर जलकेंद्र, नवे होळकर जलकेंद्र आणि चिखली जलकेंद्रातील पंपांच्या दुरुस्तीची कामेही मंजूर करण्यात आली. आचारसंहितेमुळे विकासकामांशी संबंधित अनेक प्रस्तावांवर निर्णय घेता येत नसला, तरी नागरिकांना थेट प्रभावित करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांची कामे रखडू नयेत, यासाठी स्थायी समितीने त्यांना प्राधान्य दिले आहे.
