पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री, सचिव तसेच साहित्य अकादमीचे पदाधिकारी यांच्यासमवेत जूनमध्ये बैठक घेण्यासह राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मराठीला अभिजात दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय अभिजात भाषा पाठपुरावा समितीच्या सोमवारी (दि. 29) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठीला अभिजात दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या पाठपुरावा समितीची सोमवारी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये बैठक झाली.
त्यामध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी या मागणीचा पाठपुरावा शासकीय पातळीवर पत्राद्वारे करण्याचा, शासनाच्या तसेच सामाजिक अशा द्विस्तरीय पातळीवर जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र आणि राज्य, अशा दोन्ही ठिकाणी पाठपुरावा केल्याने याबाबत गतीने वाटचाल होऊ शकेल, असे मत समितीतील सदस्यांनी या वेळी व्यक्त केले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या दशकभरापासून लढा सुरू आहे. प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही अभिजात दर्जा मिळण्याचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या पाठपुरावा समितीची पुण्यामध्ये बैठक झाली.
राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, विश्वकोशनिर्मतिी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, सरहद संस्थेचे संजय नहार या सदस्यांसह समितीचे सदस्य सचिव डॉ. श्यामकांत देवरे उपस्थित होते. डॉ. राजा दीक्षित म्हणाले, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासंदर्भात राज्य सरकारने योग्य ती पावले टाकलेली आहेत. आता केंद्र सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मराठी भाषा अभिजात भाषेच्या सर्व अटी पूर्ण करते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 12 कोटी नागरिकांची ही एकमुखी मागणी असून, या मागणीला सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबाही आहे. मराठीला लवकरात लवकर अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्रपातळीवर प्रयत्न करीत आहोत. सर्वांच्या प्रयत्नाने नक्कीच मराठीला लवकरच हा दर्जा प्राप्त होईल.
– ज्ञानेश्वर मुळे, अध्यक्ष, अभिजात भाषा पाठपुरावा समिती
अभिजात भाषा पाठपुरावा समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या मार्गदर्शनाने केंद्रातील सांस्कृतिक कार्य विभागाशी अभिजात भाषेच्या मागणीसंदर्भात लवकरच पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.
– डॉ. श्यामकांत देवरे, सदस्य सचिव, अभिजात भाषा पाठपुरावा समिती
हेही वाचा
