निनाद देशमुख
पुणे: सामाविष्ट 32 गावांतील नागरिक पाण्यासाठी भटकत असताना महापालिका मात्र जबाबदारी झटकत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या गावातील सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी विकसकांची, असे परिपत्रक काढून प्रशासनाने हात वर केले आहे; परंतु प्रत्यक्षात विकसकांनी दिलेल्या हमीपत्रांमध्येच मोठ्या पळवाटा ठेवून ही जबाबदारी टाळली जात असल्याने नागरिकांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या परिपत्रकात, पालिकेकडून पुरेसा पाणीपुरवठा होईपर्यंत प्रकल्पांतील सदनिका धारकांना पाणी देण्याची जबाबदारी विकसकांवर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विकसकांनी सादर केलेल्या हमीपत्राची आठवणही करून देण्यात आली असून, संबंधित प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, वास्तवात अनेक विकसकांनी हमीपत्र देताना मुद्दाम अस्पष्ट अटी ठेवून किंवा प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या जबाबदारीतून सुटण्यासाठी मार्ग काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ही माहिती महापालिकेतीलच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकीकडे महापालिका जबाबदारी विकसकांवर ढकलत आहे, तर दुसरीकडे विकसक हमीपत्रातील पळवाटा वापरून हात झटकत आहेत. या टोलवाटोलवीत सामान्य नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ठोस भूमिका घेऊन तातडीने अंमलबजावणी केली नाही, तर यात सर्वसामान्य नागरिक भरडले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सामाविष्ट गावांमध्ये पाण्याची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. बोअरवेल कोरड्या पडल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. महापालिकेकडून टँकरद्वारे पुरवठा होत असला तरी तो अपुरा ठरत असून, अनेक ठिकाणी आठवड्यातून मोजकेच दिवस पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हद्दवाढीनंतर पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र जलवाहिन्यांचे जाळे, पाण्याच्या टाक्या आणि शुद्धीकरण प्रकल्पाशी जोडणी या कामांना अद्याप गती मिळालेली नाही. जुन्या ग््राामपंचायत पातळीवरील यंत्रणा अपुरी पडत असून, वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याचा तुटवडा अधिक तीव झाला आहे. तांत्रिक अडचणी, गळती, अनधिकृत जोडण्या आणि प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव यामुळे उपलब्ध पाण्याचाही अपव्यय होत आहे. दुसरीकडे, महापालिका दीर्घकालीन आराखड्यांच्या गप्पा मारत असताना नागरिकांना आजच्या पाण्यासाठी मात्र झगडावे लागत आहे.
पाण्यावर लाखोंचा खर्च
सामाविष्ट गावांत पाण्याची कोणतीही कायमस्वरूपी योजना नाही. सध्या मोठ्या प्रमाणात टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. या टँकरमागे महिन्याला दीड ते दोन लाख रुपये सोसायटीच्या मेंटनन्समधून भरावे लागत आहे. त्यामुळे सामाविष्ट गावांतील सोसायट्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
सोसायटी दाखल करू शकते विकसकांवर गुन्हा पाण्याची जबाबदारी विकसकांची आहे. बांधकाम परवानगी घेताना विकसक पाणीपुरवठा करण्याचे हमीपत्र लिहून देत असल्याने पाणीपुरवठा करणे त्याला बंधनकारक आहे. जर कुठला विकसक पाणीपुरवठा करत नसेल तर त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा हक्क सोसायटीला आहे. विकसकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. तसेच ग््रााहक न्यायालयातदेखील विकसकांविरुद्ध दाद मागता येते.
ॲड. श्रेया घोरपडे, कायदेतज्ज्ञ
महापालिकेत सामाविष्ट झालेल्या 32 गावांची तहान भागविण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, महापालिकेकडून पुरेशा प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा होत नाही, तोवर सदनिका धारकांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही बांधकाम विकसकाचीच आहे. या बाबत बांधकाम विभागाने परिपत्रक काढले आहे. बांधकाम प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या मान्यता प्रस्तावांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, महापालिका
