पुणे: नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला राज्यात चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) दिलेल्या 63 हजार 500 कोटींच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत 60 हजार कोटींंचा महसूल प्राप्त करण्यात यश मिळाले आहे. निश्चित उद्दिष्ट 96 टक्के पूर्ण झाल्याने उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
वस्तू व सेवा करानंतर राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभाग असून, आतापर्यंत उद्दिष्टपूर्ती होणे गरजेचे होते. मात्र, त्यामध्ये अजूनही चार टक्क्यांची (4 हजार कोटी ) कमतरता आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दस्त नोंदणी हळूहळू होत असल्याचे दिसून आले येत आहे.
दर वर्षी वाढत्या गृह खरेदीमुळे राज्य सरकारने नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला 63 हजार 500 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले; मात्र उद्दिष्टपूर्ती करताना मुद्रांक शुल्क विभागातील गैरव्यवहार, चुकीची दस्तनोंदणी, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे, वसुलीत विलंब, बांधकाम क्षेत्रात मंदी आणि आखाती युद्ध यामुळे मुद्रांक शुल्क विभागाची दमछाक झाली.
आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दोन दिवस राहिल्याने मार्च अखेरपर्यंत 58 ते 60 हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा अंदाज नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना असला, तरी यंदा साडेतीन ते हजार कोटी महसूल कमी मिळणार असल्याचे दिसून येते.
मागील दोन आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात सर्वाधिक उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पुढील दोन दिवसांत 60 हजार कोटी रुपयांपर्यंत महसूल प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे.
रवींद्र बिनवडे, महानिरीक्षक, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग
