पुणे: लाडकी बहीण योजना, कृषिपंपांना वीजमाफी, लोकप्रिय योजना, जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना आदींसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे.
त्यामुळे यंदा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्यात रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी 5 ते 8 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला आहे.
नुकत्याच महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या आहेत, तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी अजून तीन ते साडेतीन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. रेडीरेकनरचे दर वाढल्यास सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमध्ये किती वाढ होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडीरेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. या दरानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. तसेच, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागही ग्राह्य धरतात.
सरासरी 3.89 टक्के वाढ होणार
31 मार्च रोजी रात्री उशिरा नोंदणी व मुद्रांक विभाग रेडीरेकनरचे दर जाहीर करतात. मागील वर्षी म्हणजे 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीसुद्धा राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी 3.89 टक्के इतकी वाढ केली होती. यंदा रेडीरेकनरच्या दरात राज्यात सरासरी 5 ते 8 टक्के वाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती नगररचना व मूल्यांकन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
