वाघोली: वाघोली परिसरातील नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेचे काम सुरू होऊन तब्बल ३० महिने (अडीच ते तीन वर्षे) उलटून गेले असून, त्यावर मोठा निधीही खर्च केला जात आहे. मात्र, या योजनेसाठी आवश्यक असलेला अधिकृत पाण्याचा कोटा पाटबंधारे विभाग किंवा महापालिकेकडून अजूनही मंजूर झाला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
कोणतीही नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविताना सर्वांत आधी जलस्रोतातून (धरण किंवा नदी) किती पाणी उचलणार? याचा अधिकृत कोटा पाटबंधारे विभागाकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. वाघोलीच्या योजनेसाठी सध्या पाइपलाइन जोडणी आणि इतर कामे वेगात सुरू असली, तरी या योजनेला महापालिकेने किंवा संबंधित विभागाने अजून एक थेंबही पाण्याचा कोटा कायदेशीररीत्या मंजूर केलेला नाही. पाण्याचा कोटाच निश्चित नसताना कोट्यवधी रुपये खर्च करून चाललेली ही धडपड म्हणजे प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
एखादा मोठा प्रकल्प करताना आधी पाण्याची उपलब्धता आणि मंजुरी निश्चित असायला हवी. येथे ३० महिने उलटून गेले तरी प्रशासनाकडे मंजुरीचा कोणताही आदेश नाही. जर भविष्यात पाणीच मिळणार नसेल, तर फक्त पाइपलाइन टाकून जनतेचा पैसा असा पाण्यात घालवणार का? असा सवाल रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या गंभीर मुद्द्यावर स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित नगरसेवक यांच्याकडे या योजनेच्या मंजुरीचे मूळ कागदपत्र जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. 'आगामी काही महिन्यांत वाघोलीला नक्की किती पाणी मिळणार, याचा लेखी कोटा प्रशासनाने दाखवावा; अन्यथा फसव्या योजनेबाबत जाब विचारला जाईल,' असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
शहरातच पाणीपुरवठा कमी आहे. उलट शहरात कोटा वाढवून देण्याची होत आहे. त्यातच शहराच्या उपलब्ध पाणीपुरवठ्यातून पाणी देणे म्हणजे एका प्रकारची दिशाभूल आहे. २३० कोटी रुपयांची योजना अंधातरीत आहे. पाटबंधारे विभागाने तातडीने या योजनेसाठी कोटा मंजूर करणे गरजेचे आहे.
कल्पेश जाचक, अध्यक्ष, श्री शिवछत्रपती प्रतिष्ठान
या योजनेसाठी पाटबंधारे विभागाकडून अद्याप कोटा मंजूर करण्यात आला नाही. शहराच्या उपलब्ध पाणीपुरवठ्यामधूनच वाघोलीला पाणीपुरवठा केला जाणारा आहे.
नंदकुमार जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका
