पुणे: महापालिकेचे आजी-माजी नगरसेवक, शिक्षण मंडळाचे आजी-माजी सदस्य तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल)च्या आजी-माजी सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेच्या 'अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजने'चा कायमस्वरूपी लाभ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता माजी सदस्यांच्या कुटुंबीयांचा वैद्यकीय खर्चाची बिले सर्वसामान्य पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून अदा केली जाणार आहेत.
अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयाकडून यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सध्या महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत 'अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना' राबविण्यात येते. या योजनेची व्याप्ती वाढवून आजी-माजी नगरसेवक, शिक्षण मंडळाचे आजी-माजी सदस्य, पीएमपीएमएलचे आजी-माजी सदस्य तसेच त्यांच्या पती किंवा पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या दिव्यांग अपत्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे पात्र लाभार्थ्यांना महापालिकेच्या वैद्यकीय सहाय्य योजनेअंतर्गत उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेषतः हृदयरोग, कर्करोग, शस्त्रक्रिया किंवा इतर गंभीर आजारांच्या उपचारांवर होणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी या योजनेचा आधार मिळू शकतो. निवृत्तीनंतर नियमित वैद्यकीय सुविधांचा अभाव भासत असलेल्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना तसेच त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना उपचारांसाठी आर्थिक संरक्षण उपलब्ध होणार आहे. वाढत्या आरोग्य खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर उपचारासाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळाल्याने वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेणे सुलभ होईल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सद्यस्थितीत फक्त विद्यमान नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांना लाभ
महापालिकेच्या विद्यमान नगरसेवक त्यांच्या कुटुंबीयाना आणि फक्त माजी नगरसेवकाना सदस्यथितीत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळत आहे. आता मात्र माजी नगरसेवकांसबरोबरच माजी शिक्षण व पीएमपी सदस्य यांच्या कुटुंबीयाना आता आरोग्य सेवेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर नक्की किती खर्चाचा ताण पडणार हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. मात्र, पुणेकरांच्या कररूपी पैशातून माननीयांचे हित जोपासण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येऊन केले आहे.
शहराच्या विकासात, लोकसेवेत आणि प्रशासकीय कामकाजात योगदान दिलेल्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यविषयक संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.
श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
