पुणे: मधुमेह, कर्करोगासारख्या जीवनशैलीविषयक आजारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या आजारांवरील औषधांच्या किमती कमी केल्याने आणि ‘बायो-फार्मा’साठी 10 हजार कोटींची तरतूद केल्याने रुग्णांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. एकीकडे, मेडिकल टुरिझमला चालना देताना सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे आरोग्यावरील तरतुदीबाबत वैद्यकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकूण, अर्थसंकल्पापैकी आरोग्य क्षेत्रासाठी 5 टक्के तरतूद आवश्यक असताना केवळ दीड टक्केच करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
औषधे स्वस्त झाल्याने रुग्णांना दिलासा मधुमेह, कर्करोगासह सात दुर्धर आजारांवरील औषधे स्वस्त झाल्याने रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. बायो फार्मासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही स्वागतार्ह बाब आहे. कॅन्सर, मधुमेहाच्या औषधांच्या किमती कमी झाल्यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळू शकेल. मेडिकल टुरिझमला वाव मिळाल्यावर कॉर्पोरेट रुग्णालयांचा फायदा होता. छोट्या आणि मध्यम रुग्णालयांकडे लघुद्योग म्हणून पाहून त्यादृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. ग््राामीण भागातील रुग्णालयांसाठी वेगळा निधी आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर द्यायला हवा होता.
डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल असोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे
‘बायो-फार्माशक्ती’ उपक्रमाची घोषणा तसेच निवडक औषधांवरील आयात शुल्कमाफीमुळे नवोन्मेषाला चालना मिळेल, देशांतर्गत उत्पादन मजबूत होईल आणि अत्यावश्यक औषधांपर्यंत पोहच सुलभ होईल. भारताची लोकसंख्या आणि आजारांचे वाढते ओझे लक्षात घेतल्यास तरतूद अद्याप अपुरी वाटते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची अपेक्षा होती. मात्र, विक्रमी तरतुदी असूनही सार्वजनिक आरोग्य खर्च सध्या सुमारे 1.6 टक्क्यांवर स्थिर असून, तो अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. आयुष पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यावर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. यामुळे संशोधनक्षमता वाढविणे, पुराव्यावर आधारित उपचारपद्धती विकसित करणे आणि आयुष सेवांचे व्यापक आरोग्यव्यवस्थेशी एकत्रीकरण करण्याची संधी उपलब्ध होईल.
डॉ. एच. के. साळे, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स, पुणे
खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रांची स्थापना केल्यामुळे दुर्लक्षित भागातील लोकांपर्यंत जागतिक दर्जाच्या आरोग्यसेवेचा पुरवठा शक्य होईल. तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करून पारंपरिक औषधांचा विस्तार करणे महत्त्वाचे ठरेल. त्याचबरोबर औषध चाचणी प्रयोगशाळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुधारल्याने सुरक्षित आणि प्रामाणिक औषध मिळेल, ज्यामुळे रुग्णांचा विश्वास वाढेल. तसेच, 1.5 लाख बहुगुणित प्रशिक्षित सहाय्यकांसाठी वेलनेस, योग आणि वैद्यकीय सहाय्यक उपकरणे प्रशिक्षण देऊन वृद्ध आणि दीर्घकालीन रुग्णांसाठी देखभाल मजबूत केली जाईल. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन सेवा देखील मजबूत केल्या जातील. 17 जीवनावश्यक औषधांवर सीमा शुल्क प्रस्तावित असले तरी, सात अतिरिक्त दुर्मिळ आजारांसाठी वैयक्तिक आयात औषध व विशेष पोषण यावर सूट राहील.
डॉ. सायमन ग््राांट, फिजिशियन आणि ट्रस्टी, रुबी हॉल क्लिनिक
कॅन्सरसह काही आजारांवरील औषधांच्या किमती कमी झाल्याची सकारात्मक बाब अर्थसंकल्पात दिसत आहे. मेडिकल टुरिझमचा फायदा केवळ मोठ्या रुग्णालयांना. परदेशातील रुग्णांना फायदा होतो. मात्र, देशातील विशेषत: ग््राामीण भागातील रुग्णांना दिलासा मिळेल, अशी तरतूद आवश्यक होती. अजूनही उपजिल्हा रुग्णालये, ग््राामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था वाईट आहे, मूलभूत सुविधा नाहीत. अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने विचार आवश्यक आहे. लहान आणि मध्यम खासगी रुग्णालयांवर 80 टक्के जनता अवलंबून. त्यासाठी विशेष सवलत आणि चालना द्यायला हवी होती; जेणेकरून त्यांचे बळकटीकरण होऊ शकेल.
डॉ. सुनील इंगळे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पुणे
राज्यांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने पाच मेडिकल हब्स स्थापन करण्याच्या घोषणेमुळे मेडिकल टुरिझम क्षेत्राला चालना मिळेल. यामुळे डॉक्टर्स, नर्सेस व सहायक कर्मचारी ते सेवा पुरवठादार अशा विविध रोजगार संधी उपलब्ध होतील. कर्करोग उपचारासाठी असलेल्या औषधांवर कर शुल्ककपातीचा रुग्णांना फायदा होईल. बायोफार्मा शक्ती योजनेमुळे संशोधन आणि अभिनवतेला चालना मिळेल व आरोग्यसेवा क्षेत्राला यामुळे दीर्घकाळात अधिक बळकटी मिळेल. एकंदर आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात घोषित विविध पुढाकार स्वागतार्ह आहेत.
दिविज माने, संचालक, नोबल हॉस्पिटल्स अँड नोबल रिसर्च सेंटर
महत्त्वाच्या कर्करोग औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट तसेच वैयक्तिक वैद्यकीय वापरासाठी आयात शुल्कातून सूट मिळालेल्या दुर्मीळ आजारांच्या यादीत सात अतिरिक्त आजारांचा समावेश केल्यामुळे आयात केलेल्या उपचारांवर अवलंबून असलेल्या अनेक रुग्णांच्या उपचारांचा खर्च थेट कमी होईल. पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रांची स्थापना, 1,000 मान्यताप्राप्त क्लिनिकल चाचणी स्थळांपर्यंत विस्तार आणि औषध चाचणी व नियामक प्रणालींमधील सुधारणा स्वागतार्ह आहेत.
डॉ. आशिष जोशी, संचालक, सहसंस्थापक आणि वैद्यकीय ऑन्कोलॉजिस्ट, एमओसी कॅन्सर केअर अँड रिसर्च सेंटर
सध्या देशात कर्करोग, मधुमेहांसारख्या आजारांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. अशा वेळी ‘बायोफार्मा शक्ती’ या उपक्रमासाठी केलेली 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. पुढील पाच वर्षांत होणारी ही गुंतवणूक संशोधन, नवोपक्रम आणि औषधनिर्मतीिला चालना देईल. क्लिनिकल संशोधन आणि अचूक उपचारपद्धतींना गती मिळेल. या उपक्रमामुळे परदेशी औषधांवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारतातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.
उदय देशमुख, अध्यक्ष, ऑन्को-लाइफ कॅन्सर सेंटर योग, आयुर्वेद प्रसाराला साह्य
अर्थसंकल्पात मेडिकल टुरिझमला चालना देण्यात आल्याने जागरूकता वाढेल व नव्या संधी उपलब्ध होतील. योग आणि आयुर्वेदाचा प्रसार आणि प्रचारास मदत होईल. भारतात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. कर्करोगाच्या औषधांमध्ये आयात शुल्क कमी केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळू शकेल. गेरियाट्रिक केअर अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सेवेसाठी 1.5 लाख प्रशिक्षित काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती तयार करण्यासाठी पुढाकार महत्त्वाचा आहे.
डॉ. सुरेश पाटणकर, अध्यक्ष, एस हॉस्पिटल
कर्करोग उपचारांसाठी 17 औषधांवर शुल्क क पातीमुळे रुग्णांना दिलासा मिळेल. मेडिकल हब्स स्थापन करण्याची घोषणा मेडिकल टुरिझमला चालना देईल आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांना नवे रोजगार तसेच रुग्णालये व सेवा पुरवठादारांना नव्या संधी मिळतील. जेरियाट्रिक केअरचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात उल्लेख महत्त्वाचा आहे. 1.5 लाख प्रशिक्षित काळजी घेणारे तयार करण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे.
शिरीन वाडिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केईएम हॉस्पिटल
रेल्वेच्या सात हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. हायस्पीड बुलेट ट्रेन, सेमी स्लीपर वंदे भारत, गॅसवर धावणाऱ्या रेल्वेला आणि हायपरलूपलाही निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सात मार्गांवर हे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. बजेटमध्ये यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे-सोलापूर-हैदराबाद मार्गावर बुलेट ट्रेन मंजूर होणे आवश्यक होते. पुणे-मुंबई 14 मिनिटांत जाणारी हायपरलूप ट्रेनची योजना कार्यान्वित केल्यास ती भारतातील पहिली हायपरलूप योजना ठरेल. यामुळे रेल्वेच्या विकासाला गती येणार असून, प्रवाशांनाही मोठा फायदा होईल.
हर्षा शहा, अध्यक्षा, रेल्वे प्रवासी ग््रुाप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली व अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले केंद्रीय बजेट 2026 हे जनहिताला केंद्रस्थानी ठेवणारे व विकासाभिमुख आहे. पायाभूत सुविधा, रेल्वे, दळणवळण व औद्योगिक क्षेत्रातील भांडवली खर्च वाढवून रोजगारनिर्मिती, प्रवासी सुविधा आणि प्रादेशिक विकासाला गती देण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी व उद्योगांच्या संतुलित प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरणारे हे बजेट आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
सुदर्शन डुंगरवाल, सदस्य, केंद्रीय मध्य रेल्वे सल्लागार समिती, मुंबई
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदींचे स्वागत करतो. हे बजेट केवळ घोषणांचे नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणारे आहे. पुण्यासाठी मंजूर झालेले हायस्पीड कॉरिडॉर हे शहराच्या भविष्यातील विकासाची जीवनवाहिनी ठरणार आहेत. मुंबई आणि हैदराबादसारख्या शहरांशी वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळाल्यामुळे पुण्याच्या आयटी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठी गती मिळेल. पुणे-मुंबई आणि पुणे-हैदराबाद हे स्वतंत्र कॉरिडॉर फक्त प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाहीत, तर मालवाहतुकीसाठीही नवा मार्ग मोकळा करतील.
आनंद सप्तर्षी, सदस्य, प्रादेशिक सल्लागार समिती, मध्य रेल्वे
बजेटमधील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कवचप्रणालीचा विस्तार 44,000 किमी मार्गावर झाल्याने रेल्वे अपघातांचे प्रमाण खूप कमी होईल. प्रवाशांना अत्याधुनिक चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा मिळतील. भाडेवाढ न होणे, लांबचा प्रवास वेगवान होणे या चांगल्या बाजू आहेत. मात्र सध्या गाड्यांना जनरल आणि स्लीपर डबे कमी करून एसी डबे वाढविले जात आहेत. या बजेटमध्ये वंदे भारत (जी प्रीमियम आहे) आणि हायस्पीडवर जास्त भर दिला आहे. पण, साध्या गाड्यांची संख्या वाढविण्याबद्दल फारशी स्पष्टता नाही. हायस्पीड कॉरिडॉर आणि बुलेट ट्रेनचे तिकीटचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेगवान प्रवासाचा आनंद फक्त श्रीमंतवर्ग घेऊ शकेल, अशी भीती आहे.
किशोर भोरावत, सदस्य, क्षेत्रीय सल्लागार समिती, मध्य रेल्वे (मुंबई)
